Ranchi : नालसा के द्वारा नवसंचालित – बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना – 2024 के अंतर्गत डालसा, रांची में बच्चों के लिए नवगठित कानूनी सेवा इकाई के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार 22 नवंबर को सिविल कोर्ट के ट्रेनिंग हॉल में किया गया। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर न्यायायुक्त, अपर न्यायायुक्त-3 आनंद प्रकाश, अपर न्यायायुक्त -7 विशाल श्रीवास्तव, अपर न्यायायुक्त-4-सह-पोक्सो जज आसीफ ईकबाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश -2 राजेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालमुकुंद रॉय, डालसा सचिव कमलेश बेहरा सहित नवगठित कानूनी सेवा यूनिट के सदस्यों के साथ-साथ अन्य उपस्थित थे।
प्रथम सत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आसीफ इकबाल ने उपस्थित सभी सदस्यों से मुखाबित हुए तथा उन्हें बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं नवसंचालित योजना-2024 सहित बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं पर अपना मंतव्य रखा तथा प्रावधान के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया, जिससे प्रशिक्षु लाभान्वित हुए।
द्वितीय सत्र में जिला समाज कल्याण विभाग से उपस्थित, सुपरवाईजर छवि पाठक एवं डीसीपीयु, रांची से उपस्थित सीमा एवं एन.यू.एस.आर.एल, रांची से उपस्थित एसोसिएट प्रोफेसर डॉ श्यामला कंडाडाई ने बच्चों के संदर्भ में कानूनी और नीतिगत ढांचों के बारे में प्रशिक्षण दिया एवं विभिन्न उदाहरणों के साथ किस प्रकार बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर उनका विश्वास प्राप्त करके उनकी सहायता की जा सकती है, इस विषय पर भी विस्तार से बताया एवं बच्चों से संबंधित चल रहे विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाएं और उनसे बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया।
तृतीय सत्र में सीडब्ल्यूसी, रांची के सदस्य उपस्थित थे, जिनमें प्रियरंजन, विनय कुमार श्यामा एवं अंशुमाला थी, जिन्होंने बच्चों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यवाही और हस्तक्षेप, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को कानूनी सेवाएँ, सी.डब्ल्यू.सी. परिवार आधारित देखभाल, सी.सी.आई. अपराध के पीड़ित, गुमशुदा/तस्करी किए गए बच्चों और बाल श्रम से बचाए गए बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी। उन्होंने प्रेमाश्रय, बालाश्रय एवं विभिन्न चाईल्ड देखभाल संस्थानों में वैसे बच्चे, जिनके माता-पिता या अभिभावक या उनकी सुध लेनेवाला अगर निर्धारित अवधि के भीतर उनके समक्ष उपस्थित नहीं होते है, तो वैसी स्थिति में वैसे बच्चों को उनके देखभाल हेतु विभिन्न अधिकृत चाईल्ड केयर इंस्टीटयूशन को सौंप देने के बारे में बतलाया। बच्चे और अभिभावक के काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया ताकि उसका पुनर्वास हो सके।
चतुर्थ सत्र में प्रधान मजिस्ट्रेट, जेजे बोर्ड, रांची अमित गुप्ता एवं बोर्ड के सदस्य उपस्थित हुए और उनके द्वारा जे.जे. एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। सीसीआई के बारे में विस्तार पूर्वक बताया साथ ही नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना-2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन पर प्रकाश डाला एवं विशेष विधिक सेवा ईकाई के सदस्यों को उसके जिम्मेदारी से अवगत कराया।
