Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को डीआरडीए कर्मियों की ओर से राज्य सरकार के कर्मियों की तरह नियमित किए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि बताएं कि प्रार्थी की कही गई बातें गलत है, प्रार्थी ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। कोर्ट ने मौखिक कहा कि अगर प्रार्थी या प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा कोर्ट को गलत जानकारी दी जाएगी तो उनके खिलाफ कड़ा आदेश पारित किया जाएगा। कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए।
यहां बता दें कि डीआरडीए में पदस्थापित कर्मियों ने झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह उनकी भी सेवा स्थायी करने का आग्रह किया था। उनकी ओर से कहा गया था कि उन्हें दूसरे विभाग में सामंजस्य करते हुए संविदा पर नियुक्त किया जा रहा है। जबकि वे डीआरडीए में स्थाई कर्मी के रूप में नियुक्त हुए थे।
