processApi - method not exist
Home high court news जेई की प्रोन्नति मामले में हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग के जवाब...

जेई की प्रोन्नति मामले में हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग के जवाब को नकारा

Ranchi: Promotion Of JE झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में जूनियर इंजीनियरों की प्रोन्नति मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पथ निर्माण विभाग के सचिव के शो कॉज के जवाब को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने उन्हें दोबारा जवाब दायर करने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने पथ निर्माण विभाग के सचिव को चार सप्ताह का समय दिया है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने मार्च 2019 में जूनियर इंजीनियर को प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया गया, जो कि वरीयता सूची में कनीय है। ऐसे में उनसे वरीय जूनियर इंजीनियर को प्रोन्नति दी जानी चाहिए। इस पर एकल पीठ ने सचिव को रीजन आर्डस पास करने को कहा था।

इसे भी पढ़ेंः दिल्ली सरकार को फटकार: हाईकोर्ट ने कहा- भूखों को भोजन उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी

अवमानना पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि एकल पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। पथ निर्माण विभाग ने रीजन आर्डर पारित किया है। इसी तरह का रीजन आर्डर विभाग ने पहले भी एक केस में पारित कर अदालत में पेश किया था। उस वक्त अदालत के कड़े रुख के बाद विभाग ने वापस ले लिया था। अब इस मामले में भी पुरानी बातों को दोहराते हुए रीजन ऑर्डर पारित किया गया है।

जिसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। रीजन आर्डर में कहा गया है कि जूनियर इंजीनियरों को रोस्टर क्लीयरेंस के तहत असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाएगी। वर्तमान में पद रिक्त नहीं है। अन्य विभागों में भी फिलहाल प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। इसलिए प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी श्रीप्रकाश मिश्रा व अन्य की ओर अवमानना याचिका दायर की गई है।

RELATED ARTICLES

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...