Ranchi: गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़े मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल कोर्ट की सब जज (प्रथम) वैशाली श्रीवास्तव की कोर्ट में फेसबुक इंडिया और ट्विटर इंडिया ने अपना नाम प्रतिवादी से हटाए जाने को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया।
सुनवाई के दौरान इनकी ओर से कहा गया कि उक्त दोनों वेबसाइटों का संचालन अमेरिका स्थित मुख्यालय से किया जाता है। इसलिए उन्हीं को प्रतिवादी बनाया जाना उचित होगा। अगर इस मामले में कोर्ट कोई भी आदेश पारित करती है, तो उसका अनुपालन फेसबुक इंडिया और ट्विटर इंडिया कराने में सक्षम नहीं है।
इसे भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने कहा- ये कैसा कल्याणकारी राज्य, जहां सालभर काम के बदले मात्र तीन माह का वेतन दिया जाता है
इसलिए अमेरिका स्थिति मुख्यालय को ही प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कहा कि अमेरिका स्थित दोनों कंपनियों को कोर्ट का नोटिस विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा गया है। लेकिन नोटिस प्राप्त होने की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। कहा गया कि जब फेसबुक और ट्विटर देश में व्यवसाय कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं प्रतिवादी बनाया जा सकता है।
इस पर अदालत ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता से लिखित जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी। बता दें कि आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसद निशिकांत दुबे के साथ-साथ फेसबुक और ट्विटर को भी प्रतिवादी बनाया है। इन तीनों पर सौ-सौ करोड़ रुपये का मानहानि का दावा किया गया है।
