नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

रास्ते में पेड़ की आड़ में छुपा दोनों अभियुक्त बिनोद एवं बल्टर ने नाबालिग का दुपट्टा पकड़ कर रोक लिया और जबरदस्ती करने लगा।

रांचीः शादी समारोह में जा रही नाबालिग लड़की से रेप करने के अभियुक्त बिनोद महली एवं बल्टर केरकेट्टा को पोक्सो की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त डेढ़ साल जेल काटनी होगी। अदालत ने दोनों को मांडर कांड के मामले में 20 फरवरी को दोषी करार दिया था। घटना का अंजाम 23 मई 2018 को दिया गया था।

इसे भी पढ़ेंः लेक्चरर नियुक्ति नियमावली मामले में हाईकोर्ट ने सात विश्वविद्यालयों से मांगा जवाब

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एके राय ने छह गवाही करायी थी। जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह को उतारा था। पीड़िता अपने दोस्त अभिषेक खलको के साथ गांव के ही एक शादी समारोह में जा रही थी।

रास्ते में पेड़ की आड़ में छुपा दोनों अभियुक्त बिनोद एवं बल्टर ने नाबालिग का दुपट्टा पकड़ कर रोक लिया और जबरदस्ती करने लगा। साथ वाले युवक ने विरोध किया तो अभियुक्त बिनोद महली ने उसे चाकू की नोक पर रेलवे लाइन ले गया।

इसके बाद बल्टर केरकेट्टा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर घटना को अंजाम दिया। साथ ही धमकी दी कि किसी को घटना की जानकारी दी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा।

Most Popular

मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के पीए मनोज कुमार को मिली जमानत

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के पीए मनोज कुमार की जमानत पर...

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी से पीड़िता की शादी करने की बात को नकारा, सीजेआई ने कहा- गलत रिपोर्टिंग हुई

नई दिल्लीः दुष्कर्म के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए कहने वाली बात को सुप्रीम कोर्ट ने नकारते हुए कहा कि...

शिक्षक नियुक्तिः हाई कोर्ट ने कहा- जेएसएससी का निर्णय सही, खारिज की याचिका

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में उम्र को चुनौती देने...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से पूछा- 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण देना सही या नहीं?

नई दिल्ली। मराठा आरक्षण (Maratha reservation) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर...