processApi - method not exist
Home high court news लेक्चरर नियुक्ति नियमावली मामले में हाईकोर्ट ने सात विश्वविद्यालयों से मांगा जवाब

लेक्चरर नियुक्ति नियमावली मामले में हाईकोर्ट ने सात विश्वविद्यालयों से मांगा जवाब

सरकार लेक्चरर नियुक्ति के लिए नियमावली नहीं बना सकता है। यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसका अधिकार विश्वविद्यालय के पास है। ऐसे में सरकार की नियुक्ति नियमावली को रद कर देना चाहिए।

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से बनाई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य की सात विश्वविद्यालयों से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। इस संबंध में डॉ तसलीम आरिफ ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान कहा गया कि सरकार लेक्चरर नियुक्ति के लिए नियमावली नहीं बना सकता है। यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसका अधिकार विश्वविद्यालय के पास है। ऐसे में सरकार की नियुक्ति नियमावली को रद कर देना चाहिए।

इसे भी पढ़ेंः एचईसी के राजेंद्र भवन की लीज रद करने का आदेश सही, हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में नियमावली बनी और वर्ष 2018 की सरकार की अधियाचना के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है।

अदालत ने रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिदो कान्हू विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर-पितांबर विश्वविद्यालय और श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।

RELATED ARTICLES

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

छात्र विनय महतो हत्याकांडः पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाई, अब 12 साल के बेटे के हत्यारों का खुलेगा राज सीबीआई करेगी...

छात्र विनय महतो हत्याकांड- पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाईः सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या मामले...

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...