Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस जांच (Investigation) में विलंब या उचित जांच न होने पर सीधे हाईकोर्ट या रिट याचिका दाखिल करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मामले में पुलिस द्वारा सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है, तो याची को सीधे हाईकोर्ट आने के बजाय कानूनन उपलब्ध वैकल्पिक उपायों (Alternative Remedies) का पालन करना चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता सुमन कुमार (निवासी – राजमहल रोड, बरहरवा, साहिबगंज) ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका के जरिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की थी कि राजमहल थाना कांड संख्या 116/2024 की निष्पक्ष व उचित जांच जल्द से जल्द पूरी कर अदालत में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल किया जाए।
अदालत की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले “सकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2008) 2 SCC 409]” का हवाला दिया। अदालत ने दोहराया कि:
यदि किसी व्यक्ति को पुलिस जांच या एफआईआर से संबंधित कोई शिकायत है, तो उसे सबसे पहले संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) या वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए।
यदि इसके बाद भी समाधान नहीं होता है, तो हाईकोर्ट या धारा 482 के तहत सीधे याचिका दायर करने के बजाय सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट (न्यायालय) के पास जाना चाहिए।
मजिस्ट्रेट के पास यह व्यापक शक्ति होती है कि वे न केवल नए सिरे से आदेश दे सकें, बल्कि चल रही जांच की निगरानी (Monitor) भी कर सकें ताकि जांच सही दिशा में हो सके। इसके अलावा धारा 200 के तहत क्रिमिनल कम्प्लेंट दर्ज कराने का विकल्प भी खुला रहता है।
हाईकोर्ट का आदेश
उपलब्ध वैधानिक विकल्पों और कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने सुमन कुमार की इस रिट याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए इसे निष्पादित (Disposed of) कर दिया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए कानून के मुताबिक उचित वैकल्पिक मंच (निचली अदालत/मजिस्ट्रेट के समक्ष) का रुख कर सकते हैं।





