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HC News: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य विधि अधिकारी नियम 2026 पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जानिए किस नियम को किया रद्द और किसे रखा बरकरार

High court news
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स्वायत्त निकायों के अधिकारों पर सरकारी अंकुश अवैध: नियम 3(7) निरस्त

Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की डिवीजन बेंच ने ‘झारखंड लॉ ऑफिसर (एंगेजमेंट) रूल्स, 2026’ और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने नियम 3(7) को असंवैधानिक, अत्यधिक अस्पष्ट और मनमाना करार देते हुए निरस्त (स्ट्राइक डाउन) कर दिया। इस नियम के तहत राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त बोर्डों, निगमों, नगर निकायों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं को अदालत में पैरवी के लिए स्वतंत्र रूप से वकील नियुक्त करने से रोका गया था और केवल महाधिवक्ता के माध्यम से सरकारी पैनल से ही वकील चुनने का दबाव था। कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी आदेशों के जरिए वैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को छीना नहीं जा सकता।

अनुभव की शर्त और लॉ रिसर्च ऑफिसर्स पर प्रतिबंध सही ठहराया

हाईकोर्ट ने याचिकाओं में उठाई गई अन्य प्रमुख आपत्तियों को खारिज कर दिया:

  • अनुभव की पात्रता (नियम 6): वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता पद के लिए 15 वर्ष तथा सुप्रीम कोर्ट के लिए 20 वर्ष के कानूनी अनुभव की शर्त को कोर्ट ने वैध माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 165 और 217 केवल न्यूनतम 10 वर्ष की सीमा तय करते हैं, न कि अधिकतम।

  • निजी वकालत पर रोक (नियम 9): लॉ रिसर्च ऑफिसर्स के दौरान निजी केस लड़ने या कोर्ट में उपस्थित होने पर लगाए गए प्रतिबंध को कोर्ट ने उचित माना, ताकि राज्य के गोपनीय कार्यों में हितों का टकराव न हो।

लॉ रिसर्च ऑफिसर्स का मानदेय अति-कुशल मजदूरों से भी कम, पुनर्विचार के आदेश

अदालत ने 24 जुलाई 2026 की शुल्क अधिसूचना को रद्द तो नहीं किया, लेकिन लॉ रिसर्च ऑफिसर्स को मिलने वाले 20,000 रुपये मासिक मानदेय पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार रांची नगर निगम क्षेत्र में एक अति-कुशल मजदूर का न्यूनतम वेतन 21,336 रुपये प्रति माह है। कोर्ट ने कहा कि एक मॉडल नियोक्ता होने के नाते सरकार को नए वकीलों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर लॉ रिसर्च ऑफिसर्स के मानदेय में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार कर निर्णय ले।

महाधिवक्ता कार्यालय की गरिमा और प्रक्रियागत आपत्तियां खारिज

याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि विज्ञापन महाधिवक्ता के बजाय विधि सचिव द्वारा जारी किए जाने से महाधिवक्ता कार्यालय का अपमान हुआ है, को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक रूप से मजबूत है और चयन समिति में उनकी प्रमुख भूमिका बनी हुई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही नियमों में गलती से अनुच्छेद 309 का उल्लेख हुआ हो, लेकिन सरकार की कार्यकारी शक्ति (अनुच्छेद 162) के तहत इन नियमों को सही माना जाएगा।

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