Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में डॉक्टर पति की ओर से दायर तलाक की 18 साल पुरानी अपील खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पत्नी पर क्रूरता और परित्याग (डेजर्शन) का आरोप लगाने मात्र से तलाक नहीं दिया जा सकता। इसके लिए ठोस साक्ष्य और कानूनी आधार जरूरी हैं। पत्नी की ओर से पति और उसके परिजनों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराना भी अपने आप में पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने बोकारो फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने डॉ. अमृत केजरीवाल की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(ib) के तहत मानसिक क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की थी।
शादी के बाद से ही विवाद का आरोप
पति के अनुसार, 25 फरवरी 2001 को शादी हुई थी। शादी के करीब एक महीने बाद ही पत्नी अपने मायके बोकारो चली गई। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी का उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। बाद में दोनों दिल्ली, नोएडा और मुंबई में भी साथ रहे, लेकिन वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं हो सके। पति का कहना था कि पत्नी उसके साथ रहने के बजाय हॉस्टल में रहती थी और अक्टूबर 2007 में मुंबई स्थित उसके घर आने के दौरान भी वैवाहिक संबंध बहाल करने की इच्छा नहीं दिखाई। पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके और परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिससे उसे मानसिक प्रताड़ना हुई। इन्हीं आधारों पर उसने जून 2008 में तलाक की याचिका दाखिल की थी।
क्या था मामला
रांची के बरियातू निवासी डॉ. अमृत केजरीवाल की शादी 25 फरवरी 2001 को बोकारो की डॉ. जया केजरीवाल से हुई थी। पति ने आरोप लगाया कि शादी के एक महीने बाद ही पत्नी अपने मायके बोकारो चली गई। बाद में पति दिल्ली और फिर मुंबई चला गया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके माता-पिता से दुर्व्यवहार किया, बीमार होने पर उस पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और उसके परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठा। पति ने यह भी कहा कि 2007 में पत्नी ने बिना जानकारी दिए बेटी को जन्म दिया और उसने अपनी बेटी को पहली बार अक्टूबर 2007 में देखा।
पत्नी ने लगाए थे दहेज प्रताड़ना के आरोप
पत्नी ने पति के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया गया और मुंबई स्थित वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। पत्नी ने कहा था कि वह वैवाहिक जीवन बहाल करना चाहती थी और तलाक के लिए तैयार नहीं थी। उसने पति की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब देकर भी साथ रहने की इच्छा जताई थी।
बेटी के जन्म के पांच महीने बाद पहली बार देखने पहुंचे थे पिता
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पति की गवाही के एक महत्वपूर्ण पहलू पर गौर किया। पति ने स्वीकार किया था कि मई 2007 में बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन उसने पहली बार अक्टूबर 2007 में अपनी बेटी को देखा, जब पत्नी अपनी बहन और रिश्तेदार के साथ मुंबई स्थित उसके घर पहुंची थी। यानी बेटी के जन्म के करीब पांच महीने तक पति ने उसे देखने की कोशिश नहीं की थी। अदालत ने इस तथ्य को भी मामले के आकलन में महत्वपूर्ण माना।

शिकायत दर्ज कराना क्रूरता नहीं, जबरन तलाक नहीं दिया जा सकता
खंडपीठ ने कहा कि पत्नी की ओर से पति और उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना अपने आप में क्रूरता नहीं है। संबंधित शिकायत में अदालत ने संज्ञान भी लिया था। बाद में आवश्यक कागजात दाखिल नहीं किए जाने के कारण शिकायत खारिज हुई थी, न कि इस आधार पर कि आरोप झूठे या निराधार थे। इसलिए शिकायत दर्ज कराने और उसके बाद गैर-प्रोसीक्यूशन के कारण खारिज होने को पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि मानसिक क्रूरता का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। वैवाहिक जीवन की पूरी परिस्थितियों और दोनों पक्षों के आचरण को देखते हुए इसका आकलन करना होता है। सामान्य कहासुनी, छोटी-मोटी नाराजगी और वैवाहिक जीवन में होने वाले सामान्य मतभेद तलाक का आधार नहीं बन सकते।
दो साल अलग रहने की कानूनी शर्त भी पूरी नहीं हुई
परित्याग के आरोप पर हाईकोर्ट ने पाया कि पति ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि पत्नी ने किस तारीख से उसे छोड़ा था। दोनों के अंतिम बार अक्टूबर 2007 तक साथ रहने की बात सामने आई, जबकि तलाक की याचिका जून 2008 में दाखिल की गई थी। कानून के मुताबिक तलाक के लिए याचिका दाखिल करने से ठीक पहले लगातार कम से कम दो साल तक बिना उचित कारण और दूसरे पक्ष की सहमति के बिना अलग रहना साबित करना जरूरी है। अदालत ने पाया कि यह कानूनी शर्त पूरी नहीं हुई। पत्नी ने अपने जवाब में वैवाहिक जीवन बहाल करने की इच्छा भी जताई थी। ऐसे में परित्याग का आरोप भी साबित नहीं हुआ।
बेटी के खाते में जमा करने होंगे 15 लाख रुपये
तलाक की अपील खारिज करने के साथ हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए पिता को 15 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। यह राशि बोकारो फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष जमा करनी होगी। बेटी के नाम से उसकी मां के माध्यम से बैंक खाता खोला जाएगा और राशि का उपयोग उसकी शिक्षा तथा अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया जाएगा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि 15 लाख रुपये जमा करने का आदेश बेटी के कानून के तहत अलग से भरण-पोषण मांगने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। भविष्य में सक्षम अदालत यदि भरण-पोषण की राशि तय करती है, तो जमा की गई 15 लाख रुपये की राशि को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी।




