Ranchi: देशभर में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों से आम जनता और सामाजिक संगठनों के बीच गहरी चिंता व्याप्त है। शासन-प्रशासन की साख पर उठते सवालों के बीच अब इस दिशा में ठोस कानूनी सुधार की मांग सामने आई है। इसी क्रम में झारखंड राज्य बार काउंसिल के सदस्य एवं रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा गया है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्रीय गृहमंत्री को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन में भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के लिए अतिविशेष (ultra-fast-track) कोर्ट गठन, और संवैधानिक संशोधन द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा स्वतः समाप्त करने का प्रावधान लागू करने की मांग की गई है।
भ्रष्टाचार के ताजा उदाहरण
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आए दिन सामने आने वाले भ्रष्टाचार के मामले पूरे शासन तंत्र की छवि को धूमिल कर रहे हैं। हाल ही में धनबाद (बीसीसीएल) का एक कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। यूको बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक को सीबीआई ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बोकारो समेत कई जिलों में करोड़ों की रिश्वतखोरी का पर्दाफाश हुआ। झारखंड में एक IAS अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे स्थिति और चिंताजनक हो गई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। बिहार की राजधानी में पिछले दिनों एक इंजीनियर से करोड़ों रुपए जला दिया। इन उदाहरणों ने यह साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार न केवल निचले स्तर पर बल्कि उच्च प्रशासनिक ढांचे तक गहराई से फैला हुआ है।
समस्या की जड़ः
ज्ञापन में कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया लंबी और जटिल होने से भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा वर्षों तक लटका रहता है। इस बीच अभियुक्त अधिकारी/कर्मचारी निलंबन अथवा जमानत पर रहकर फिर से अपनी भूमिकाओं में सक्रिय हो जाते हैं।
इससे—जनता का विश्वास न्यायपालिका से डगमगाने लगता है। प्रशासन की साख सवालों के घेरे में आ जाती है। भ्रष्टाचारियों में भय की कमी बनी रहती है।
प्रस्तावित समाधान
ज्ञापन में तीन ठोस उपाय सुझाए गए हैं—
- अति-फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन
भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएँ।
प्रत्येक मामले का निस्तारण अधिकतम छह माह के भीतर हो।
इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ा संदेश मिलेगा।
- संवैधानिक संशोधन का प्रावधान
यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी 30 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत में रहे, तो उसकी सेवा स्वतः समाप्त हो।
यह नियम IAS, IPS सहित सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू हो।
इससे प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता आएगी।
- निवारक प्रभाव सुनिश्चित करना
कठोर दंड और त्वरित कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में भय पैदा होगा।
समयबद्ध निस्तारण से जनता का विश्वास न्याय और शासन व्यवस्था पर पुनः स्थापित होगा।
ज्ञापन का महत्व
संजय विद्रोही ने कहा कि यह पहल भ्रष्टाचार की जड़ों को काटने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
इससे प्रशासनिक कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास पुनः स्थापित होगा।
यह कदम केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि सुशासन और सामाजिक न्याय की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।
भ्रष्टाचार लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने वाली बीमारी
ज्ञापन में साफ कहा गया है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने वाली बीमारी है। यह न केवल आर्थिक विकास को बाधित करता है बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को भी जन्म देता है। केवल नीतियों और नारों से भ्रष्टाचार पर रोक संभव नहीं है। इसके लिए ठोस कानूनी और प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं। यदि अतिविशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट और संवैधानिक संशोधन जैसे कदम लागू होते हैं तो भ्रष्टाचारियों में भय उत्पन्न होगा और शासन-प्रशासन की साख मजबूत होगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर में आवाज़ें लगातार बुलंद हो रही हैं। इसी कड़ी में झारखंड राज्य बार काउंसिल के सदस्य एवं रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक ठोस पहल का सुझाव सरकार और न्यायपालिका के समक्ष रखा है। उनका मानना है कि यदि इस दिशा में कठोर और त्वरित कदम उठाए जाएँ तो यह न केवल भ्रष्टाचार की जड़ों को काटने में मदद करेगा, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
संजय विद्रोही ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारक मामलों के लिए अति फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। इन अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई तत्काल हो और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। वर्तमान में भ्रष्टाचार से जुड़े केस सालों तक लंबित रहते हैं, जिससे न केवल दोषियों को सज़ा मिलने में देरी होती है बल्कि आम जनता का न्याय प्रणाली पर विश्वास भी डगमगा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार की रोकथाम और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने से आम जनता का शासन और न्याय व्यवस्था पर विश्वास फिर से मजबूत होगा। यह कदम प्रशासनिक मशीनरी की कार्यकुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में ऐतिहासिक साबित होगा।
संजय विद्रोही ने अपने प्रस्ताव में एक और अहम बिंदु उठाया है। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया जाए कि 30 दिनों से अधिक जेल में रहने वाले अधिकारी/कर्मचारी की सेवा स्वतः समाप्त मानी जाए। उनका तर्क है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में जेल की सज़ा काट रहा है तो ऐसे व्यक्ति का सरकारी सेवा में बने रहना पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। कानूनविद संजय विद्रोही का मानना है कि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने वाला कैंसर है। इसलिए इसके उन्मूलन के लिए सख्त कदम उठाना समय की मांग है। उनका सुझाव है कि जैसे अन्य गंभीर अपराधों के लिए विशेष अदालतें गठित की जाती हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के लिए भी अलग और त्वरित न्यायालय की स्थापना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल प्रशासनिक स्तर पर सुधार लाएगी बल्कि आम जनता में यह विश्वास भी पैदा करेगी कि न्याय व्यवस्था उनके साथ है और भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि इस तरह की व्यवस्था लागू होती है तो भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा संदेश होगा कि भ्रष्टाचार करने पर न केवल जेल की सज़ा होगी बल्कि सरकारी नौकरी भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। इससे सरकारी सेवाओं में अनुशासन, ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। संजय विद्रोही ने अंत में कहा कि जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए यह कदम अनिवार्य है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में ठोस पहल करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सकती है। उनका यह प्रस्ताव जनता की आवाज़ को सामने लाने वाला है और यदि इस पर अमल होता है तो यह देश की न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र में ऐतिहासिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा।
