Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के मामले में 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के तंत्र और उसके अधिवक्ताओं के बीच समन्वय की कमी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की एकल पीठ में आयोजित इस सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए।
सरकारी अधिवक्ताओं की तैयारी पर नाराजगी सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष रख रहे वकीलों और प्रशासनिक विभागों के बीच तालमेल के अभाव पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी अधिवक्ता मामले में सही और स्पष्ट ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आ रही है। इस पर मुख्य सचिव ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकारी तंत्र और अधिवक्ताओं के बीच समन्वय की कमी को दूर किया जाएगा और व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
मुख्य सचिव के इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 नवंबर तय की। साथ ही अदालत ने राहत देते हुए मुख्य सचिव को 3 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान कर दी।
क्या है पूरा मामला? यह मामला रांची के सदर थाना क्षेत्र में हुई छिनतई की एक वारदात से संबंधित है। आरोप के मुताबिक, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता अनीता देवी के 16 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार किया था और कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए उसे आम आरोपियों की तरह सीधे जेल भेज दिया।
जेल भेजे जाने के बाद जब परिजनों की ओर से उसके जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए, तब उसकी वास्तविक उम्र 16 वर्ष (नाबालिग) पाई गई। इसके बाद निचली अदालत के हस्तक्षेप और आदेश पर उसे जेल से स्थानांतरित कर डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह (बाल प्रेक्षण गृह) भेजा गया।
पुलिस की इस लापरवाही और नाबालिग के अधिकारों के हनन को लेकर मां अनीता देवी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने बेटे को गैर-कानूनी तरीके से जेल भेजे जाने के एवज में राज्य सरकार से 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वेंकटेश कुमार ने पक्ष रखा।





