पत्नी की बीमारी के समर्थन में मेडिकल साक्ष्य नहीं मिले, अदालत ने कहा- केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं
Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी को मानसिक रूप से बीमार बताकर विवाह को शून्य घोषित करने की मांग करने वाले पति की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति पर मानसिक बीमारी का आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना जरूरी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। मामला बोकारो के प्रेम रंजीत कुमार सूरज और बिहार के लखीसराय की मुन्नी कुमारी उर्फ मोनी से संबंधित है।
शादी के बाद संबंध स्थापित नहीं होने का दावा
दोनों की शादी 17 नवंबर 2016 को हुई थी। पति ने फैमिली कोर्ट, बोकारो में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(b) के तहत मुकदमा दायर कर शादी रद्द करने की मांग की थी। उसका आरोप था कि पत्नी मानसिक अस्वस्थता, न्यूरोलॉजिकल समस्या, मिर्गी या लकवा जैसी बीमारी से पीड़ित थी। उसके अनुसार, यह समस्या शादी से पहले से थी और इसकी जानकारी छिपाकर विवाह कराया गया। पति ने यह भी दावा किया कि बीमारी के कारण वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सके।
पति ने यह भी कहा था कि पत्नी ने उसे बताया था कि वह किसी दूसरे युवक से प्रेम करती थी और परिवार के दबाव में शादी की थी। पत्नी ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि उसके साथ पति और ससुरालवालों ने क्रूरता की थी। इस संबंध में उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने की बात भी कही थी।
मेडिकल रिपोर्ट से बीमारी की पुष्टि नहीं
फैमिली कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में पति का मुकदमा खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान पति के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि पत्नी की कथित मानसिक बीमारी के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने पाया कि प्रस्तुत मेडिकल पर्चे और स्कैन रिपोर्ट मानसिक बीमारी की पुष्टि नहीं करते। अदालत के अनुसार, संबंधित रिपोर्ट गर्भावस्था की अल्ट्रासोनोग्राफी से जुड़ी थी, जिसमें लगभग 29 सप्ताह की गर्भावस्था दर्ज थी। इससे पति के आरोप साबित नहीं होते।

खंडपीठ ने यह भी गौर किया कि पत्नी की गवाही और तीन दिनों तक चली जिरह में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे पति के आरोपों को समर्थन मिले। अदालत ने कहा कि पति की अपनी दलील कि पत्नी किसी दूसरे युवक से प्रेम करती थी और परिवार के दबाव में शादी हुई, मानसिक अक्षमता के आरोप को भी कमजोर करती है।
फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत विवाह रद्द कराने का आधार साबित करने में विफल रहा। इसलिए उसकी अपील खारिज कर दी गई। अदालत ने बिना किसी लागत के अपील का निपटारा किया।




