processApi - method not exist
Home Supreme Court News जमीन विवादः सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को सुप्रीम कोर्ट...

जमीन विवादः सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सरकार की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court OF India) से जमीन खरीदारी से जुड़े गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Gutam) को बड़ी राहत मिली है।

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court OF India) से जमीन खरीदारी से जुड़े गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Gutam) को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल एसएलपी को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

इसे भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने ओलंपिक में शामिल होने के लिए मधुकांत पाठक का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश

झारखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग की गई थी। अनामिका गौतम ने देवघर के एलकेसी धाम में अपनी कंपनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि. के नाम से जमीन की खरीदारी की थी।

इस मामले में किरण कुमारी और विष्णुकांत झा ने देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि उन्होंने दस्तावेजों में हेराफेरी करते हुए जमीन की खरीदारी की है। इसके खिलाफ अनामिका गौतम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी रद करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से कहा गया था कि इस मामले में उन्होंने कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया है। यह मामला सिविल विवाद से जुड़ा है। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 18 मार्च 2021 को अनामिका गौतम और उनकी कंपनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया।

RELATED ARTICLES

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

Mediclaim Policy पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा-बीमा किया है तो देना होगा क्लेम

New Delhi: Mediclaim Policy सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार बीमा करने के बाद बीमा कंपनी प्रस्तावक फार्म में उजागर...

धर्म संसद में नरसंहार के आह्वान का आरोप, CJI को वकीलों ने लिखा पत्र; संज्ञान लेने की मांग

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट के 76 अधिवक्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना को पत्र लिखा है। पत्र में हरिद्वार...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...