Land Mafia Record: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन माफिया, महिला अपराध एवं रंगदारी के मामलों में लगातार लिप्त रहने वाले आरोपियों की जमानत रद्द करने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा कि ऐसे आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है।
अदालत ने सरकार को एक डाटा आधारित चार्ट तैयार करने को कहा कि जिससे आरोपियों की पहचान हो सके। यदि कोई आरोपी दूसरी बार अपराध करे तो उसकी पहचान आसानी से हो सके। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि पिछले छह माह से झारखंड में भू माफिया द्वारा जमीन कब्जे, महिलाओं के खिलाफ अपराध एवं रंगदारी मांगने की घटना को लेकर दर्ज मामले का डाटा एक होने का कारण यह है कि वही अपराधी बार-बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सरकार का डाटा गलत नहीं है। सरकार की ओर से रांची में पिछले छह माह में उक्त तीनों मामलों में क्राइम का डाटा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सरकार ने बताया कि राज्य के अन्य जिलों के भू माफिया द्वारा जमीन कब्जे, महिलाओं के खिलाफ अपराध एवं रंगदारी मांगने की अपराध का डाटा अभी नहीं आ पाया है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में सभी जिलों में पिछले 6 माह में भू माफियाओ द्वारा जमीन कब्जे, महिलाओं के खिलाफ अपराध एवं रंगदारी मांगने की घटना को लेकर दर्ज केस के बारे में जानकारी देने को कहा।
बता दें कि दुमका में एक विदेशी महिला से गैंग रेप और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस की जमीन पर अवैध कब्जा के मामले पर हाईकोर्ट संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।
