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हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा- कोरोना संकट में रिम्स में मशीनों की खरीदारी में नियमों में शिथिलता की जा सकती है क्या

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में चिकित्सकीय उपकरण की खरीदारी के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार से पूछा है कि कोरोना संकट काल में आवश्यक मशीनों की खरीदारी के लिए नियमों को शिथिल किया जा सकता है क्या।

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में चिकित्सकीय उपकरण की खरीदारी के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार से पूछा है कि कोरोना संकट काल में आवश्यक मशीनों की खरीदारी के लिए नियमों को शिथिल किया जा सकता है क्या।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि वर्तमान हालात में वन टाइम आवश्यक उपकरण की खरीदारी की जा सकती है क्या। जिस राशि पर उक्त उपकरण एम्स या सीएमसी वेल्लौर ने खरीदारी की हो। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव और रिम्स निदेशक ऑनलाइन कोर्ट में हाजिर हुए थे।

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इस दौरान अदालत ने सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र पर असंतुष्टि जताते हुए सरकार को दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। इस दौरान अदालत ने रिम्स निदेशक को कहा कि वे आवश्यक जांच मशीनों की खरीदारी का प्रस्ताव तैयार कर उनसे राज्य सरकार को जल्द भेजें।

इस मामले में आठ अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से बताना है कि रिम्स आवश्यक मशीनों की खरीदारी के लिए नियमों में शिथिलता बरती जा सकती है क्या। सुनवाई के दौरान फिर से सभी अधिकारी ऑनलाइन कोर्ट में हाजिर रहेंगे।

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