झारखंड में लैंड सर्वे का काम लंबित रहने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी और सरकार से पूछा कि सर्वे पूरा करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि सर्वे कब पूरा होगा। किन किन जिलों में सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे पूरा होने में और कितना समय लगेगा।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी गोकुलचंद की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 1980 से झारखंड में लैंड सर्वे का काम चल रहा है। 40 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार पूरा नहीं करा सकी है। सर्वे पूरा नहीं होने से जमीन माफिया सक्रिय हैं। वह जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी कर जमीन की प्रकृति बदल इसकी खरीद-बिक्री कर रहे है। जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ धनबाद में सर्वे का काम पूरा हुआ है। लैंड सर्वे के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए।
