Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने 730 करोड़ रुपये से अधिक के बहुचर्चित जीएसटी (GST) घोटाले के मुख्य आरोपी शिवकुमार देवड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 18 Nov, बुधवार को सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अदालत के इस कड़े रुख से आरोपी की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद केंद्रीय एजेंसी इस अंतरराष्ट्रीय व अंतर-राज्यीय वित्तीय फर्जीवाड़े के अन्य चेहरों की तलाश में जुटी हुई है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा घोटाला शेल (फर्जी) कंपनियों के जरिए फर्जी जीएसटी इनवॉयस (चालान) जारी कर सरकारी राजस्व को भारी-भरकम नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपियों ने मिलकर करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान तैयार किए थे। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 730 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत दावे प्रस्तुत किए गए थे, जिससे सरकारी खजाने को चूना लगाया गया।
अब तक क्या-क्या हुआ?
जीएसटी इंटेलिजेंस की कार्रवाई: सबसे पहले इस फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी दिनेश सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया गया था।
शुरुआती गिरफ्तारियां: इस कड़ी में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिवकुमार देवड़ा के अलावा सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता (दोनों जमशेदपुर निवासी) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
ईडी की एंट्री और 90 से अधिक फर्जी कंपनियां: मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर ईसीआईआर दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली। जांच में यह खुलासा हुआ कि इस पूरे रैकेट का संचालन 90 से अधिक फर्जी कंपनियों के जरिए किया जा रहा था।
अन्य गिरफ्तारियां: इस मामले में अब तक चार से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें शिवकुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी कारोबारी विक्की भालोटिया और कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता शामिल हैं।


