मौसमक्रिकेटऑपरेशन सिंदूरक्रिकेटस्पोर्ट्सबॉलीवुडजॉब - एजुकेशनबिजनेसलाइफस्टाइलदेशविदेशराशिफलआध्यात्मिकअन्य
---Advertisement---

HC News: एनएलयू वित्तीय संकट: हाईकोर्ट ने पूछा- क्या कॉर्पोरेट कंपनियां सीएसआर (CSR) फंड से दे सकती हैं सालाना ग्रांट? सभी पक्षों को नोटिस

---Advertisement---

Ranchi News: कांके (रांची) स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के सालाना वित्तीय अनुदान (एनुअल ग्रांट) की मांग को लेकर बार एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में झारखंड के मेधावी छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है, इसलिए राज्य के हित में इस संस्थान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बेहद जरूरी है।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह सुझाव आया कि एनएलयू की वित्तीय जरूरतों और आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जैसे सीसीएल (CCL) और सेल (SAIL) से उनके ‘कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व’ (CSR) मद के तहत आर्थिक सहयोग लिया जा सकता है। इस पर अदालत ने दोनों कंपनियों के वकीलों को इस संबंध में अपना स्पष्ट रुख रखने को कहा है।

वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को सालाना ग्रांट देने से हाथ खींच लिए हैं। सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक स्वपोषित (Self-Financed) संस्थान है। स्थापना के वक्त सरकार ने भूमि और पर्याप्त प्रारंभिक फंड दे दिया था, और अब हर साल अनुदान देने का कोई वैधानिक (कानूनी) प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत, विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पर्याप्त संसाधन न होने से संस्थान ठप होने की कगार पर है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 9 जुलाई को कॉन्फ्रेंस हॉल में मुकर्रर की है, जिसमें कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों और आवश्यकता पड़ने पर राज्य के संबंधित सचिवों को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

High court news

HC News: मां-पिता दोनों गार्जियन, तो बच्चे की कस्टडी का दरवाजा किसके लिए खुला? हाई कोर्ट ने दिया जवाब

High court news

HC News: पत्नी ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया… हाई कोर्ट ने कहा- आरोप साबित नहीं हुए तो तलाक नहीं

High court news

HC News: झारखंड हाई कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज की, कहा- पत्नी का अलग रहना अपने आप में परित्याग नहीं

हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासाः वकील अनुष्का के गले के ऊपरी हिस्से में पाया गया तिरछा लिगेचर मार्क

MLA-Bhushan-Bara-Case

Congress MLA Bhushan Bara Rape Case: नाबालिग ने रांची सिविल कोर्ट में दर्ज कराया बयान, जांच हुई तेज

jharkhand high court

HC News: पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में तीन आरोपियों को मिली राहत, फिर से सुनवाई का निर्देश

Leave a Comment