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HC News: हाईकोर्ट से बड़ी राहत: बिल्डर आलोक सिंह के खिलाफ दर्ज अरगोड़ा थाना की दूसरी प्राथमिकी रद्द

High court news
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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में जमीन विकास और फ्लैट बंटवारे से जुड़े एक विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने एक ही घटना (लेनदेन) को लेकर बिल्डर आलोक कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज की गई दूसरी प्राथमिकी (अरगोड़ा थाना कांड संख्या 245/2024) और पूरी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त (क्वैश) कर दिया है। अदालत ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना है। यह मामला कडरू (अशोक नगर) निवासी बिल्डर आलोक कुमार सिंह द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका (W.P. Cr. No. 993 of 2024) से जुड़ा था। याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं (IPC 406, 420, 467, 468, 471) के तहत दर्ज केस को चुनौती दी थी।

क्या है पूरा मामला? अरगोड़ा के मौजा में 5 कट्ठा जमीन पर ‘राधिका आशीर्वाद निवास’ नामक आवासीय अपार्टमेंट बनाने के लिए मूल भू-स्वामी रामचंद्र सिंह और डेवलपर मो. अनवर (प्रतिवादी संख्या 2) के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद मो. अनवर ने साल 2008 में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर निर्माण कार्य बिल्डर आलोक कुमार सिंह को सौंप दिया, जिसमें हिस्सेदारी तय की गई थी। वर्ष 2010 में निर्माण पूरा होने के बाद फ्लैटों के आवंटन और बिक्री को लेकर विवाद शुरू हुआ।

दो अलग-अलग एफआईआर और ‘साम्यता’ का सिद्धांत इस मामले में पहले भू-स्वामी रामचंद्र सिंह ने साल 2021 में बिल्डर आलोक सिंह और मो. अनवर दोनों के खिलाफ फ्लैट पर कब्जा न मिलने और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाना कांड संख्या 252/2021 दर्ज कराया था। इस केस में अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद, मो. अनवर ने खुद को बचाने के उद्देश्य से सितंबर 2024 में बिल्डर आलोक सिंह के खिलाफ दूसरा केस (कांड संख्या 245/2024) दर्ज करा दिया, जिसमें आरोप था कि बिल्डर ने उनके हिस्से का फ्लैट चुपके से किसी और को बेच दिया और करीब 1 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने दलील दी कि दोनों मामले एक ही लेनदेन (ट्रांजैक्शन) से जुड़े हैं और मूल विवाद के 15 साल बाद यह दूसरी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों (बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य और अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम सीबीआई) का हवाला देते हुए ‘साम्यता के सिद्धांत’ (Test of Sameness) को सही पाया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों प्राथमिकियों का आधार एक ही डेवलपमेंट एग्रीमेंट और एक ही अपार्टमेंट का विवाद है। चूंकि मो. अनवर ने पहले मामले में अपनी अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए यह दूसरा केस किया, जो कि पहले वाले केस का ही हिस्सा और परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के तहत एक ही घटना या लेनदेन पर दो अलग-अलग एफआईआर नहीं चलाई जा सकतीं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आलोक सिंह को राहत देते हुए दूसरी प्राथमिकी को रद्द कर दिया, हालांकि साल 2021 का मूल मामला (कांड संख्या 252/2021) निचली अदालत में चलता रहेगा।

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