गढ़वा के दंपती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला; पत्नी की अपील खारिज, पति की दूसरी शादी और दोनों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार
Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा के एक वैवाहिक विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पत्नी और उसके नाबालिग बेटे को प्रति माह 10-10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने फैसले में फैमिली कोर्ट से पारित तलाक की डिक्री को बरकरार रखा। हालांकि, स्थायी गुजारा भत्ता देने के संबंध में आदेश में संशोधन किया गया। पत्नी पूजा देवी की ओर से दायर अपील का निपटारा इन शर्तों के साथ किया गया। मामला गढ़वा के ए देवी और एके मेहता(नाम परिवर्तित) से जुड़ा है। दोनों की शादी 6 फरवरी 2013 को हुई थी। पति का कहना था कि 18 सितंबर 2015 से पत्नी अपने बेटे वैभव राज के साथ अलग रहने लगी थी। इसके बाद वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया गया। फैमिली कोर्ट ने 20 फरवरी 2017 को पति के पक्ष में डिक्री पारित की थी। इसके बावजूद दोनों के बीच वैवाहिक जीवन दोबारा शुरू नहीं हुआ। बाद में पति ने तलाक के लिए मुकदमा दायर किया, जिसे गढ़वा फैमिली कोर्ट ने 23 मई 2022 को मंजूर कर लिया।
पत्नी ने क्रूरता और दहेज प्रताड़ना का उठाया था मुद्दा
ए देवी ने तलाक की डिक्री को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि वैवाहिक घर में उनके साथ क्रूरता की गई और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पति की ओर से दूसरी शादी कर लेने के बाद वैवाहिक जीवन बहाल होने की संभावना नहीं है। ऐसे में अपील के दौरान मुख्य मुद्दा स्थायी गुजारा भत्ता रह गया।
पत्नी की आय महज दो हजार रुपये
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति पर विचार किया। अदालत के सामने प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार, पूजा देवी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सहिया के रूप में काम करती हैं और उन्हें प्रतिमाह केवल दो हजार रुपये मानदेय मिलता है। उनके नाम कोई अचल संपत्ति नहीं है और नाबालिग बेटा भी उन पर निर्भर है। बेटे के पालन-पोषण पर करीब सात हजार रुपये प्रतिमाह खर्च होने की बात कही गई। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि पति ने दूसरी शादी की है और उस विवाह से भी एक बच्चा है। पति की ओर से जमीन और अन्य संपत्तियों का विवरण दिया गया, लेकिन अदालत ने उनकी आर्थिक क्षमता के संबंध में प्रस्तुत हलफनामे को पर्याप्त स्पष्ट नहीं माना।
पत्नी के खिलाफ क्रूरता का मुद्दा तय करना सही नहीं
खंडपीठ ने पाया कि पत्नी द्वारा पति के साथ क्रूरता किए जाने का मुद्दा बिना औपचारिक रूप से याचिका में संशोधन किए तय किया गया था। अदालत के अनुसार, ऐसा मुद्दा तय करना कानून के अनुरूप नहीं था। हालांकि, वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री का पालन नहीं होने के आधार पर तलाक देने के फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया गया। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत पत्नी और नाबालिग बेटे को अलग-अलग 10-10 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया। बेटे को यह राशि बालिग होने तक मिलेगी। भुगतान का आदेश 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। पहले से बकाया गुजारा भत्ता वसूलने के अधिकार पर भी इस आदेश का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।





