एसीबी की जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितता के साक्ष्य मिले; कंपनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराने की छूट
Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट में पाकुड़ जिले के बहुचर्चित पैनम कोल कंपनी अवैध खनन मामले को लेकर मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रार्थी राम सुभग सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने पैनम कोल कंपनी के उस आवेदन को निष्पादित कर दिया, जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या प्रतिनिधि के माध्यम से बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने कंपनी को यह राहत प्रदान की है। साथ ही, अदालत ने एसीबी को इस मामले में अब तक की गई जांच की अद्यतन (अपडेटेड) रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक कोर्ट में दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को तय की गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में रखी गई मुख्य बातें:
पैनम कोल कंपनी का पक्ष: कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि एसीबी ने 27 अक्टूबर को उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन वे अस्वस्थ होने के कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अपने प्रतिनिधि के जरिए पेश होने की छूट दी जाए।
एसीबी (ACB) की दलील: एसीबी ने अदालत को अवगत कराया कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मामले की प्रारंभिक जांच (पीई) की जा रही है। अनुसंधान के दौरान प्रथम दृष्टया कुछ अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल कंपनी का तुरंत बयान लेना अनिवार्य नहीं है।
प्रार्थी का आरोप: प्रार्थी के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका में अदालत को बताया कि वर्ष 2015 में पैनम कोल माइंस कंपनी को पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का पट्टा (लीज) मिला था। कंपनी पर लीज क्षेत्र से अधिक कोयले का अवैध खनन करने का गंभीर आरोप है, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। पूर्व में जांच होने के बावजूद दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी।
क्या है पूरा मामला?
पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी द्वारा किए गए कथित अवैध खनन मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को सौंपी है। इससे पहले, दुमका के डिविजनल कमिश्नर की 19 अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने और तत्कालीन पाकुड़ डीसी सुनील कुमार के खिलाफ केवल ‘शो कॉज’ जारी किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी असंतोष जताया था।





