Ranchi News: हाई कोर्ट (HC News) के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सिल्ली के छऊ नृत्य कलाकारों को हटाकर आउटसोर्स के जरिए नियुक्ति करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से अनुबंध पर नई बहाली के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।
अदालत राज्य सरकार को प्रार्थियों को सेवा से नहीं हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र, सिल्ली में कार्यरत सुनील कुमार सिंह व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
वर्ष 2012 में हुई सभी नियुक्ति
सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, नेहा मेहता और दीक्षा द्विवेदी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 18 अप्रैल 2012 से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर केंद्र में लगातार कार्यरत हैं। उनकी नियुक्तियां विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के बाद की गई थी, जिसे राज्य सरकार ने अनुमोदित भी किया था।
इस बीच सरकार के 20 मार्च 2026 को जारी एक पत्र में कहा गया कि सिल्ली की संस्था के सभी पदों पर नए संविदा या आउटसोर्स के लिए नियुक्ति की जाएगी। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से लगातार सेवा दे रहे कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह किसी अन्य संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
कलाकारों को हटाने की नौबत
सरकार के आदेश से वर्तमान कलाकारों को सेवा से हटाए जाने की स्थिति बन गई, जिसके बाद कलाकारों ने याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं ने स्वीकृत पदों पर अपनी सेवा जारी रखने और नियमितीकरण के साथ-साथ पारिश्रमिक के भुगतान की भी मांग की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रस्तावित बहाली पर रोक लगाते हुए प्रार्थियों को सेवा से नहीं हटाने का आदेश दिया है।





