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HC News: रांची में कैट की स्थायी पीठ के गठन पर हाई कोर्ट गंभीर, केंद्र सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट

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उम्मीद: एएसजी ने कोर्ट को बताया- विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है फाइल, सकारात्मक परिणाम आने की पूरी संभावना

पीआईएल पर सुनवाई: हाई कोर्ट ने जताई उम्मीद- जल्द लिया जाएगा ठोस फैसला, 23 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

  • अधिकारियों-कर्मियों को होगी आसानी: स्थायी पीठ न होने से केंद्रीय कर्मियों को मामलों के लिए पटना या अन्य पीठों पर निर्भर रहना पड़ता है।
  • केंद्र ने मांगा समय: एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई तक ठोस जानकारी पेश की जाएगी।

Ranchi News: झारखंड में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की स्थायी पीठ (Permanent Bench) के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट ने बेहद सकारात्मक रुख दिखाया। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने उम्मीद जताई कि राज्य के केंद्रीय कर्मचारियों के हित में केंद्र सरकार इस दिशा में जल्द ही कोई ठोस और अंतिम निर्णय लेगी। अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में अब तक हुई प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 23 जुलाई को मुकर्रर की है।

फाइल विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) प्रशांत पल्लव ने अदालत को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रांची में कैट की स्थायी पीठ स्थापित करने की फाइल वर्तमान में केंद्र सरकार के विभिन्न उच्च स्तरों पर विचाराधीन है और विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है।

अगली तारीख तक परिणाम की उम्मीद: एएसजी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस मामले में बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कोर्ट से थोड़ा समय देने का आग्रह करते हुए कहा कि 23 जुलाई की सुनवाई तक वे अदालत के समक्ष इस संबंध में एक पुख्ता और ठोस जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे।

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