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HC News: हाईकोर्ट ने BSNL की अपील खारिज की; कहा- ‘मॉडल एम्प्लॉयर’ जैसा बर्ताव करे बीएसएनएल, श्रमिकों को थकाकर केस खत्म करने की मंशा ठीक नहीं

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हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बरकरार रखा केस रिमांड करने का फैसला; CGIT को 6 महीने के भीतर नए सिरे से अवार्ड पारित करने का निर्देश

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को बड़ा झटका देते हुए उसके द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील (L.P.A.) को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनाक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसके तहत श्रमिकों के पक्ष में अतिरिक्त दस्तावेज मंगाने और संबंधित एसडीओ (SDO) की गवाही दर्ज करने के लिए मामले को केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (CGIT), धनबाद वापस (Remand) भेजा गया था। अदालत ने बीएसएनएल के ढुलमुल रवैये और अदालती प्रक्रिया को लंबा खींचने के प्रयास पर कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की है।

क्या था पूरा विवाद और बीएसएनएल की दलीलें?

यह मामला कुल 145 श्रमिकों (जिसमें से 86 ने रिट याचिका दायर की थी) के औद्योगिक दावों से जुड़ा है. इसके पूर्व, एकल पीठ ने 27 जनवरी 2026 को दिए अपने आदेश में मामले को CGIT धनबाद इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया था कि बीएसएनएल के कब्जे वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाए और नए सिरे से फैसला सुनाया जाए.

बीएसएनएल के अधिवक्ता प्रभात कुमार सिन्हा ने इस रिमांड ऑर्डर को चुनौती देते हुए दो मुख्य दलीलें दी थीं:

  1. श्रमिकों ने अधिकरण के समक्ष दस्तावेजों को मंगाने के आवेदन (एनेक्सचर-7) पर कभी जोर (Press) नहीं दिया था.
  2. श्रमिकों ने संबंधित SDO को गवाह के रूप में बुलाने के लिए कोई औपचारिक लिखित आवेदन नहीं किया था, इसलिए एकल पीठ द्वारा बीएसएनएल के अधिकारियों को समन करने का निर्देश देना क्षेत्राधिकार की भूल है.

“श्रमिकों के दम तोड़ने का इंतजार कर रहा प्रबंधन”— हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएसएनएल की दोनों दलीलों को मेरिट-विहीन पाते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि रिकॉर्ड से यह साफ झलकता है कि बीएसएनएल इस कानूनी लड़ाई को जानबूझकर लंबा खींचना चाहता है ताकि श्रमिक थक-हारकर अपना दावा छोड़ दें। अदालत ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि विवाद के लंबित रहने के दौरान ही कई श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है और वे अपने अधिकारों से वंचित रह गए।

खंडपीठ ने अपने फैसले में निम्नलिखित मुख्य बिंदु स्पष्ट किए:

  • दस्तावेजों को छुपाना गलत: अदालत ने कहा कि एक ‘मॉडल एम्प्लॉयर’ (आदर्श नियोक्ता) होने के नाते बीएसएनएल का यह कर्तव्य था कि वह अपने पास मौजूद सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को ईमानदारी से अदालत के सामने रखे, चाहे वे श्रमिकों के पक्ष में हों या विपक्ष में। बीएसएनएल अपने ही अस्पष्ट रवैये का फायदा खुद नहीं उठा सकता।
  • तकनीकी नियमों की बाध्यता नहीं: औद्योगिक विवादों के निपटारे में प्रक्रियाओं के सख्त या जटिल नियमों की दुहाई नहीं दी जा सकती। अगर न्याय के लिए जरूरी है, तो CGIT किसी भी स्तर पर प्रासंगिक साक्ष्य या गवाह (जैसे SDO) को तलब करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

22 श्रमिकों की जीत सुरक्षित; अधिकरण को 6 महीने का समय

अदालत ने बीएसएनएल द्वारा किसी संभावित हेरफेर की आशंका को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी जारी किया। खंडपीठ ने साफ किया कि CGIT के मूल अवार्ड (21.07.2011) के तहत जिन 22 श्रमिकों को पहले ही राहत मिल चुकी है और जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट तक से फाइनल हो चुका है, उस हिस्से पर इस आदेश का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। यह रिमांड केवल शेष 145 श्रमिकों के दावों के मूल्यांकन के लिए है।

अदालत का अंतिम आदेश:

हाईकोर्ट ने बीएसएनएल की अपील को बिना किसी खर्च (No costs) के खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को दोहराया है। CGIT धनबाद को निर्देश दिया गया है कि वह रिमांड की कार्यवाही को हर हाल में छह महीने के भीतर पूरा करे और दोनों पक्षों को इस समय-सीमा का पालन करने के लिए पूरा सहयोग करने को कहा गया है。

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