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HC News: चारा घोटाला: किंगपिन श्याम बिहारी सिन्हा के घर से जब्त ₹34 लाख के जेवरात रिलीज करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित चारा घोटाले के कथित किंगपिन (मुख्य सूत्रधार) दिवंगत श्याम बिहारी सिन्हा के आवास से जब्त किए गए लगभग 34 लाख रुपये मूल्य के जेवरात को ‘स्त्रीधन’ मानकर रिलीज करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए श्याम बिहारी सिन्हा के पुत्र रवि सिन्हा समेत अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला चारा घोटाले के आरसी-68ए/96 (RC-68A/96) से जुड़ा हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी रहे श्याम बिहारी सिन्हा के पुत्र रवि सिन्हा को वर्ष 2018 में ही अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुसार, 13 और 14 मई 1999 को श्याम बिहारी सिन्हा के आवास पर की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात जब्त किए गए थे।

श्याम बिहारी सिन्हा का निधन वर्ष 1999 में और उनकी पत्नी रमा सिन्हा का निधन वर्ष 2011 में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि रमा सिन्हा ने अपने पूरे जीवनकाल में कभी भी इन जब्त जेवरातों पर अपना दावा नहीं ठोका और न ही इन्हें अपना स्त्रीधन बताया।

माता की मृत्यु के 13 वर्ष बाद बेटे ने किया दावा

रमा सिन्हा के निधन के 13 वर्ष बाद, यानी वर्ष 2024 में उनके पुत्र रवि सिन्हा ने सीबीआई की विशेष अदालत में एक याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने दावा किया कि जब्त जेवरात उनकी माता का ‘स्त्रीधन’ थे, इसलिए उन्हें परिवार को सौंप दिया जाए। विशेष अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए जेवरात रिलीज करने का आदेश दे दिया था, जिसे सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट में सीबीआई की दलीलें

हाईकोर्ट में सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपक भारती ने दलील दी कि रवि सिन्हा ने निचली अदालत में अपने दावे के समर्थन में कोई भी पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence) पेश नहीं किया था। इसके बावजूद विशेष अदालत द्वारा जेवरात छोड़ने का आदेश देना न्यायसंगत नहीं है।

सीबीआई ने तर्क दिया कि जो दावा मूल मालिक (रमा सिन्हा) ने अपने जीवनकाल में कभी नहीं किया, उसे उनकी मृत्यु के 13 साल बाद उठाना प्रथम दृष्टया पूरी तरह से अविश्वसनीय और मनगढ़ंत प्रतीत होता है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलों से सहमति जताते हुए निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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