Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के लातेहार स्थित लालगढ़ विहार और पांजरिकला गांव के बीच रेलवे ट्रैक पार करने में ग्रामीणों को हो रही गंभीर कठिनाइयों पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने रेलवे को स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि अंडरपास का निर्माण कार्य अभी अधूरा है, तो उसे हर हाल में चार महीने के भीतर पूरा किया जाए। इसके साथ ही, बरसात के दिनों में अंडरपास में पानी भरने की समस्या का स्थायी समाधान करने को कहा गया है, ताकि स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार न करना पड़े।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने ‘लालगढ़ वेलफेयर सोसाइटी’ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। हालांकि, अदालत ने इस स्थल पर नया रेलवे ओवरब्रिज (ROB) या मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग बनाने का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे तकनीकी और ढांचागत निर्णयों को तय करना विशेषज्ञों का कार्य है।
रेलवे और याचिकाकर्ता का पक्ष
रेलवे का पक्ष: सुनवाई के दौरान रेलवे ने अदालत को बताया कि नियमों के तहत नई रेलवे क्रॉसिंग खोलने का प्रावधान नहीं है। हादसों को रोकने के लिए पुरानी क्रॉसिंग को बंद कर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। लालगढ़ बिहार और पांजरिकला के बीच ओवरब्रिज निर्माण के लिए निर्धारित मानक पूरे नहीं होते हैं और न ही राज्य सरकार की ओर से लागत में हिस्सेदारी की सहमति मिली है।
याचिकाकर्ता का पक्ष: प्रार्थी की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि केवल अंडरपास बन जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि बरसात में उसमें भारी जलभराव हो जाता है। मजबूरन ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को या तो पानी से भरे अंडरपास से गुजरना पड़ता है या फिर जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है।
अदालत की मुख्य टिप्पणियां एवं निर्देश
जलभराव का स्थायी समाधान: खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब रेलवे ने अंडरपास को आवागमन का विकल्प माना है, तो उसमें पानी भरने की समस्या को दूर करना भी उसी की जिम्मेदारी है। जलभराव के कारण यदि लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकारी धन के खर्च का मुख्य उद्देश्य विफल हो जाता है।
समय सीमा और अनुपालन रिपोर्ट: हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि अंडरपास निर्माण और जलभराव रोकने के उपाय 4 महीने के भीतर पूरे किए जाएं। रेलवे को 12 मार्च 2027 तक इस संबंध में अनुपालन शपथपत्र (Compliance Report) दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली समीक्षा सुनवाई 18 मार्च 2027 को तय की गई है।





