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Court News: फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी के 11 साल पुराने मामले में केवी कंस्ट्रक्शन के गिरिश मल्होत्रा और सुरेश मल्होत्रा को कोर्ट ने किया बरी

civil court
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रकम वापसी और आपसी सुलह-समझौते के बाद अदालत ने सुनाया फैसला; मुख्य आरोपी की दौरान-ए-सुनवाई हो चुकी है मृत्यु

Ranchi News, 26 अक्टूबर: रांची की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (J.M.F.C.-XI) श्रुति सोरेन की अदालत ने फ्लैट बिक्री के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी और अमानत में खयानत से जुड़े 2015 के एक शिकायत वाद (Complaint Case No. 1709/2015) में फैसला सुनाते हुए आरोपी गिरीश मल्होत्रा (निवासी- डोरंडा) और सुरेश मल्होत्रा (निवासी- लोअर बाजार) को आईपीसी की धारा 420 और 406 के आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता को उसकी पूरी रकम अग्रिम जमानत याचिका के दौरान ही वापस मिल चुकी थी और बाद में दोनों पक्षों ने आपस में समझौता याचिका (Compromise Petition) भी दाखिल कर दी थी।

क्या था पूरा विवाद?

मामले के शिकायतकर्ता राहुल कुमार (निवासी- नमकुम, रांची) ने वर्ष 2015 में यह शिकायत वाद दर्ज कराया था। उनके आरोप के अनुसार:

  • फ्लैट बुकिंग: उन्होंने ‘के.वी. कंस्ट्रक्शन’ द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट ‘शालिमार बाग’ के छठे तले पर स्थित फ्लैट नंबर 6F (कुल कीमत ₹13,02,000) को खरीदने के लिए वर्ष 2010 से 2012 के दौरान चेक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के लोन के जरिए कुल ₹5,91,000 से अधिक की राशि एडवांस दी थी।

  • दूसरी जगह बिक्री का आरोप: शिकायतकर्ता का आरोप था कि पूरा भुगतान और बैंक लोन स्वीकृत होने के बावजूद उन्हें समय पर कब्जा (Possession) नहीं दिया गया। बाद में उन्हें पता चला कि उसी फ्लैट का किसी तीसरे व्यक्ति (अजय कृष्णा) के साथ समानांतर एग्रीमेंट (Parallel Agreement) कर दिया गया है।

  • मारपीट व धमकी: शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि 27 जून 2015 को जब वे अपने वकील से मिलने जा रहे थे, तब धुर्वा गोलचक्कर के पास उनके साथ मारपीट और धमकी दी गई।

मुकदमे के दौरान घटनाक्रम और कोर्ट का निष्कर्ष

  1. मुख्य आरोपी की मृत्यु: बिल्डर/डेवलपर फर्म के.वी. कंस्ट्रक्शन के मुख्य कर्ताधर्ता और सह-आरोपी चंद्र मोहन कपूर की सुनवाई के दौरान 11 मार्च 2026 को मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई समाप्त (Dropped) कर दी गई थी।

  2. राशि का भुगतान: चंद्र मोहन कपूर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका (A.B.P. No. 663/2016) में अदालत के निर्देशानुसार शिकायतकर्ता राहुल कुमार को दो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल ₹10,64,040 की राशि का भुगतान कर दिया था, जिसे शिकायतकर्ता ने स्वीकार कर लिया था।

  3. एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं: क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान शिकायतकर्ता राहुल कुमार ने स्वीकार किया कि फ्लैट के खरीद समझौते (Agreement for Sale) पर केवल चंद्र मोहन कपूर के हस्ताक्षर थे; बरी हुए आरोपी गिरीश मल्होत्रा और सुरेश मल्होत्रा के हस्ताक्षर उस पर नहीं थे।

  4. आपसी समझौता: बचाव पक्ष के गवाह (D.W.-1 सुरेश मल्होत्रा) ने अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता और आरोपियों के बीच हुए संयुक्त समझौते पत्र (Joint Compromise Petition – Ext. D1) को सिद्ध किया।

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