हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर लगाया जुर्माना, अगली सुनवाई 2 नवंबर को
Ranchi News: ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से और समय मांगा गया। अदालत ने समय देने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को निर्धारित की गई है।
ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा समेत अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गयी है। याचिका में अधिकारियों ने प्राथमिकी की कार्रवाई को चुनौती दी है। इससे पहले भी हाईकोर्ट इस मामले में हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दे चुका है। अप्रैल 2026 की सुनवाई में भी जवाब के लिए समय मांगने पर अदालत ने जुर्माना लगाया था।
उत्पीड़न का आरोप लगाकर दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी
हेमंत सोरेन की ओर से ईडी अधिकारियों पर पूछताछ और कार्रवाई के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसके खिलाफ ईडी अधिकारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। अधिकारियों की ओर से प्राथमिकी निरस्त करने के साथ ही मामले की जांच को लेकर भी अदालत से राहत मांगी गयी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था।





