मौसमक्रिकेटऑपरेशन सिंदूरक्रिकेटस्पोर्ट्सबॉलीवुडजॉब - एजुकेशनबिजनेसलाइफस्टाइलदेशविदेशराशिफलआध्यात्मिकअन्य
---Advertisement---

आदिम जनजातियों के विकास के लिए हो रहा है तेजी से काम : एक्टिंग चीफ जस्टिस

---Advertisement---


गुमला/रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने गुमला जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक मुटठी आसमां में हक हमारा भी है। हक तो आप आदिम जनजातियों का है। बस हम एहसास करा रहे हैं कि हक व अधिकार आप कैसे लेंगे। सरकार की योजना का लाभ देने के लिए प्रशासन गंभीर है। आज हम जिन लोगों को कमजोर जनजाति बोलते हैं। यह कमजोर हट जाये और आदिम जनजाति भी विकास के पथ पर तेजी से बढ़े। वे गांवों से निकल शहर तक पहुंचे और अच्छे मुकाम को प्राप्त कर बुलंदी को छूये। उक्त बातें उन्होंने शनिवार को झालसा के निर्देश पर डालसा व जिला प्रशासन द्वारा आयोजित केओ कॉलेज गुमला में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का उद्घाटन करते हुए कही।

आदिम जनजाति एवं दिव्यांग बच्चों के लिए जहां दो लाख 79645 लाभुकों के बीच 101 करोड़ 55 लाख रुपये की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक्टिंग चीफ जस्टिस सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस संजय प्रसाद, जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव, मेंबर सेक्रेटरी रंजना अस्थाना समेत न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जस्टिस प्रसाद ने कहा है कि आप जनता जिस सरकारी योजना के लिए जो इधर उधर दौड़ लगाते हैं। इसके लिए एक जगह आपको बुलाकर योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है। न्यायालय खुद चौपालों तक आ रहा है। आपके गांवों तक पीएलवी पहुंच रहे हैं। आपकी जो समस्या है। उसे सुन रहे हैं। उन परेशानी व समस्याओं को दूर करने का प्रयास डालसा द्वारा किया जा सके। झालसा व नालसा का उददेश्य है। आप सरकारी योजना का लाभ लेकर स्वावलंबी बने।

बच्चा अगर मानसिक रूप से है पीड़ित तो तत्काल करें डालसा से संपर्कः

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कमजोर जनजाति समूह व दिव्यांग बच्चों को लाभ देने के लिये किया गया है। यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित है। जिसे इलाज की जरूरत है। तो आप तुरंत डालसा या झालसा से संपर्क करें। जिसके बाद जिसे इलाज की जरूरत है। उसे इलाज की सुविधा दिया जायेगा। सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि रिनपास में इनडोर का फैसलिटी भी दिया जायेगा। वर्तमान समय में न्याय आपके द्वारा पहुंच चुका है।

दिव्यांग व पीवीजीटी को मिल रहा लाभ : जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव
जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आज का दिन काफी खुशी का दिन है। दिव्यांग बच्चों व पीवीटीजी को लाभ दिया जा रहा है। यह उपस्थिति आप लोगों की संख्या ही कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है। जस्टिस संजय प्रसाद ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से यहां चयनित लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र ने कहा कि कमजोर जनजाति व दिव्यांग बच्चे समाज का अभिन्न अंग है। कार्यक्रम का आयोजन न्याय को सुगम बनाने व लोगों को कानून संबंधी जानकारी देना है।

गुमला में लोगों को लाभ मिल रहा है : डीडीसी

डीडीसी दिलेश्वर महतो ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि आज पीवीटीजी एवं दिव्यांग बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गुमला प्रशासन प्रयास कर रही है कि सरकार की हर एक योजना का लाभ आपको मिले। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए गुमला एसपी शंभु कुमार सिंह ने कहा है कि लोगों के विकास व सुरक्षा के लिए बेहतर काम हो रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के द्वारा लाभुकों के बीच डेमो चेक, जमीन पट्टा, गाड़ी की चाबी, ट्राइसाइकिल, आइपैड, श्रवण यंत्र, साइकिल समेत अन्य परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी पर एक नजरः
मौके पर एसपी शंभु कुमार सिंह, एडीजे चार संजीव भाटिया, एडीजे थ्री, सीजेएम मनोरंजन कुमार, एसीजेएम पार्थ सारथी, डालसा सचिव राम कुमार लाल गुप्ता, रजिस्टार प्रतीक कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता सेानी, एसडीओ राजीव नीरज, उपभोक्ता केंद्र अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय, लोक अदालत के सदस्य सदस्य शंभू सिंह, रोशन लाल, डीएस अनुपम किशोर, मत्स्य पदाधिकारी कुसुमलता, डीएसडब्ल्यूओ आरती कुमारी, डीपीआरओ ललन रजक, आरसेटी के निदेशक निपुण कुमार गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

High court news

HC News: 730 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला: मुख्य आरोपी शिवकुमार देवड़ा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

High court news

HC News: TGT शिक्षक नियुक्ति में बड़ी राहत, मुख्य विषय (मेन/ऑनर्स) होना अनिवार्य नहीं—कोर्ट ने निदेशक के 2021 के पत्र के खंड-5 को किया रद्द, 8 सप्ताह में नियुक्ति का निर्देश

High court news

HC News: गिरिडीह: सर जगदीश चंद्र बोस की 89 साल से बंद लोहे की तिजोरी पर झारखंड हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश

High court news

HC News: डॉक्टर पति को पत्नी से नहीं मिला तलाक, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील; बेटी के लिए 15 लाख देने का आदेश

High court news

HC News: मां-पिता दोनों गार्जियन, तो बच्चे की कस्टडी का दरवाजा किसके लिए खुला? हाई कोर्ट ने दिया जवाब

High court news

HC News: पत्नी ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया… हाई कोर्ट ने कहा- आरोप साबित नहीं हुए तो तलाक नहीं

Leave a Comment