रांचीः झारखंड में जमीन पर जबरन कब्जा करने और जमीन दलाली करने वाले 162 लोगों के खिलाफ 190 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार जमीन दलालों और जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्ती कर रही है।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने यह जानकरी झारखंड हाई कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई।
सरकार ने रांची शहर की सुरक्षा और पेट्रोलिंग से संबंधित जानकारी भी अदालत को दी। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को क्राइम रिपोर्टिंग डाटा और यौन अपराधों से संबंधित जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
सुनवाई के दौरान सरकार ने रांची शहर के पेट्रोलिंग प्लान की भी जानकारी दी गई। अदालत को बताया गया कि शहर में 30 पीसीआर वैन, 62 टाइगर मोबाइल, 15 हाई पेट्रोलिंग वाहन, 18 शक्ति कमांडों सुरक्षा व्यवस्था में लगाये गए हैं।
जमीन दलालों पर हो रही कार्यवाही
दलालों पर कार्यवाही की जा रही है। पेट्रोलिंग पार्टी की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जगह-जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूरी रात पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है।
रांची में 17 स्थानों पर पर वाहनों की जांच के लिए बैरिकेडिंग की गयी है। अदालत को बताया गया कि रांची जिले में 646 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। 536 स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे भी लगाये गये हैं।
ट्रैफिक पुलिस सेल को 118 कॉलर कैमरा मुहैया कराया गया है। जिसमे एचडी कैमरा एवं ऑडियो विजुअल सुविधा उपलब्ध है।
बता दें कि 25 जून को फतेउल्ला रोड स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन की चारदीवारी जमीन दलालों ने तोड़ दिया था और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था।
वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने सभी को खदेड़ा था। घटना की जानकारी मीडिया में आने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।
