SC News: झारखंड में गैर सरकारी स्कूलों से संबंधित शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियमावली 2011 में किए गए प्रथम संशोधन, 2019 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने मामले में कई महत्वपूर्ण अंतरिम आवेदनों को मंजूरी देते हुए भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।
कोर्ट ने टेंडर हार्ट स्कूल, गढ़वा के ट्रस्टी सच्चिदानंद पाठक और रामरंजन कुमार सिंह को भी मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की। मामले में अगली अंतिम सुनवाई आठ दिसंबर निर्धारित की गयी है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 2 मई 2025 को झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने एसएलपी दायर की थी।
आईए दाखिल कर शिक्षा सचिव को प्रतिवादी बनाने की मांग
इस मामले में रामप्रकाश तिवारी की ओर से आईए दाखिल कर भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। वहीं, गढ़वा के जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से 10 अक्तूबर 2025 को जारी नोटिस को चुनौती देते हुए टेंडर हार्ट स्कूल गढ़वा के ट्रस्टी सच्चिदानंद पाठक ने मामले में पक्षकार बनने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की थी।
संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने याचिका में आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मूल कानून में कोई संशोधन नहीं किया है। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति के बिना झारखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में प्रथम संशोधन नियमावली, 2019 अधिसूचित कर लागू कर दी। इसी संशोधन को लेकर संघ की ओर से पहले झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।





