जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई; बचाव पक्ष ने माफी से पहले धारा 164 के बयान दर्ज होने, चार्जशीट और आरोप तय करने की प्रक्रिया को दी चुनौती
Ranchi News: चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तीन सरकारी गवाहों (अप्रूवरों) को माफी देने की कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पाटवारी को सरकारी गवाह बनाकर माफी देने से पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत उनके बयान दर्ज कर लिए गए थे, जो प्रथम दृष्टया कानून के अनुरूप नहीं है।
बचाव पक्ष ने तीनों सरकारी गवाहों को माफी देने से जुड़े निचली अदालत के आदेश-पत्र और सीबीआई के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।
माफी देने की प्रक्रिया और तिथियों पर आपत्ति
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बताया कि अभियोजन के इन तीन गवाहों को अलग-अलग तिथियों पर माफी दी गई थी:
आरके दास: 14 मार्च 2000
शैलेश प्रसाद सिंह: 17 जून 2003
शिव कुमार पाटवारी: 3 मई 2005
बचाव पक्ष का कहना है कि इन तीनों को सरकारी गवाह बनाने की वैधता पर विस्तार से बहस की जाएगी, जिसके लिए माफी से संबंधित आदेश और सीबीआई के आवेदन की तारीख जानना आवश्यक है। दलील दी गई कि सीआरपीसी की धारा 306 के तहत सरकारी गवाह बनाने व माफी देने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और इसमें किसी तरह के दबाव या प्रभाव की आशंका नहीं रहनी चाहिए।
पहली और पूरक चार्जशीट तथा आरके दास की भूमिका का हवाला
बचाव पक्ष ने मामले में दाखिल पहली चार्जशीट (28 अक्टूबर 1997) और पूरक चार्जशीट (25 अगस्त 2004) की स्थितियों का जिक्र करते हुए निम्नलिखित बिंदु रखे:
आरोपियों की स्थिति में अंतर: पहली चार्जशीट में आरके दास, लालू प्रसाद यादव (आरोपी सूची में 25वें स्थान पर) और शैलेश प्रसाद सिंह (34वें स्थान पर) को गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था। वहीं, शिव कुमार पाटवारी प्राथमिकी में नामजद होने के बावजूद पहली चार्जशीट में आरोपी नहीं थे, लेकिन 2004 की पूरक चार्जशीट में उन्हें 35वें आरोपी के रूप में शामिल किया गया और 3 मई 2005 को माफी दी गई।
आरके दास पर गंभीर आरोपों का उल्लेख: पहली चार्जशीट के पन्नों का हवाला देते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि आरके दास पशुपालन विभाग में महत्वपूर्ण पद पर थे और उन्हें कथित अवैध निकासी की जानकारी थी। चार्जशीट में देवघर के तत्कालीन उपायुक्त की जांच रिपोर्ट व पत्र को कथित रूप से नष्ट करने तथा सतर्कता मामले की जांच को प्रभावित करने व कुछ अधिकारियों के नाम जांच से बाहर रखने से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख है। बचाव पक्ष ने कहा कि जब उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया था, तो उन्हें माफी देने की प्रक्रिया की वैधता की जांच होनी चाहिए।
आरोप तय करने की प्रक्रिया को भी चुनौती
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय (Charge Frame) करने की प्रक्रिया को भी चुनौती दी। अधिवक्ता ने कहा कि सामान्य आरोपों के अलावा तीन अलग-अलग बिंदुओं पर आरोप तय किए गए थे, लेकिन आरोप तय करने के आदेश में आपराधिक कृत्य और प्रत्येक आरोपी की भूमिका का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया।




