मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कहा- ‘अपीलकर्ता पति ने पत्नी को परेशान किया, चार सप्ताह में देनी होगी हर्जाने की राशि’
Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक वैवाहिक अपील में सख्त रुख अपनाते हुए अपीलकर्ता पति को अपील वापस लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उन पर 25,000 रुपये का हर्जाना (Cost) लगाया है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की पीठ ने पाया कि मामले की सुनवाई बार-बार टलने से प्रतिवादी पत्नी को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ी, जिन्हें अपने नाबालिग बच्चे के साथ दरभंगा (बिहार) से कई बार राँची आना पड़ा।
आखिर मामला क्या है? (बार-बार टलती रही सुनवाई, अंत में अपील वापस)
यह प्रथम अपील (First Appeal) पाकुड़ (बैंक कॉलोनी) निवासी देवाशीष देव बर्मन (34 वर्ष) द्वारा दरभंगा (बिहार) निवासी राजनंदिनी गुप्ता के विरुद्ध दायर की गई थी।
सुलह के प्रयास और बार-बार स्थगन: अदालत के आदेश के अनुसार, यह मामला 2023 से लंबित था। शुरुआत में समझौते की संभावना तलाशने के लिए और बाद में अपीलकर्ता पक्ष की अनुपस्थिति या स्थगन (Adjournment) के अनुरोधों के कारण सुनवाई कई बार टली। 30 जून 2026, 10 अगस्त 2026, 17 अगस्त 2026 और 28 अगस्त 2026 की तिथियों पर भी अपीलकर्ता या उनके अधिवक्ता की गैरहाजिरी अथवा अस्वस्थता के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका था।
सुनवाई के दिन का घटनाक्रम: 7 अक्टूबर 2026 को जब मामला पुकारा गया, तो शुरुआत में अपीलकर्ता या उनके अधिवक्ता मौजूद नहीं थे। बाद में अधिवक्ता अनुष्का स्वाधा ने स्थगन का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने और मोहलत देने से इनकार करते हुए बहस करने को कहा और पास-ओवर दिया। कुछ देर बाद अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव अदालत में उपस्थित हुए और निर्देश के आधार पर अपील वापस लेने की अनुमति मांगी।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘पत्नी को झेलनी पड़ी वर्षों तक परेशानी’
खंडपीठ ने अपील वापस लेने की अनुमति देते हुए अपील को ‘वापस लिया हुआ मानकर खारिज’ (Dismissed as withdrawn) कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता के आचरण पर कड़ी टिप्पणी भी की:
परेशानी और यात्रा का बोझ: अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता-पति ने प्रतिवादी-पत्नी को काफी परेशान किया है और उन्हें पिछले कई वर्षों तक मुकदमे का सामना करना पड़ा। नाबालिग बच्चा होने के बावजूद पत्नी को कई अवसरों पर दरभंगा से उच्च न्यायालय आना पड़ा, जबकि अपीलकर्ता के आग्रह पर मामले की सुनवाई बार-बार टलती रही।
चार सप्ताह में 25 हजार रुपये का भुगतान: पीठ ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता को चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी-पत्नी को 25,000 रुपये का हर्जाना देना होगा। यह राशि सीधे बैंकिंग माध्यम से पत्नी को दी जा सकती है या उच्च न्यायालय में जमा कराई जा सकती है, जिसकी सूचना पत्नी के अधिवक्ता को देनी होगी। राशि जमा होने पर रजिस्ट्री पत्नी को इसे निकालने की अनुमति देगी। प्रतिवादी पत्नी की ओर से अधिवक्ता आकृति श्री ने पक्ष रखा।




