जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने कहा- ‘धारा 482 के तहत हाईकोर्ट नहीं कर सकता मिनी ट्रायल; जांच के दौरान न दिए गए दस्तावेजों की सत्यता ट्रायल कोर्ट में ही होगी तय’
Ranchi News: : झारखंड उच्च न्यायालय ने पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थर के बोल्डर, स्टोन चिप्स और स्टोन डस्ट के भंडारण से जुड़े मामले में आरोपी धीरज कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया है। Justice Anil Kumar Choudhary की पीठ ने आरोपी की आपराधिक विविध याचिका (Cr.M.P. No. 3471 of 2022) को खारिज करते हुए निचली अदालत के संज्ञान आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से मना कर दिया है।
आखिर मामला क्या है? (औचक निरीक्षण में पकड़ा गया था भारी भंडार)
क्या था आरोप: 18 जून 2022 को शाम करीब 6:30 बजे पलामू के जिला खनन पदाधिकारी (DMO) द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान राँची के धुर्वा (सेक्टर-2) निवासी धीरज कुमार (38 वर्ष) के कब्जे से भारी मात्रा में पत्थर के बोल्डर, स्टोन चिप्स और स्टोन डस्ट बरामद किए गए थे। मौके पर मौजूद होने के बावजूद धीरज कुमार इस भंडारण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
प्राथमिकी और संज्ञान: जिला खनन पदाधिकारी की लिखित शिकायत पर छतरपुर थाना कांड संख्या 117/2022 दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपों को सत्य पाते हुए आरोप पत्र (Charge Sheet No. 237/2024) दाखिल किया। इसके आधार पर डालटनगंज (पलामू) के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC) ने 4 जनवरी 2025 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 414, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 54 तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 के नियम 13(i) के तहत संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।
याचिकाकर्ता और अभियोजन पक्ष की दलीलें
याचिकाकर्ता का तर्क: धीरज कुमार की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया, शिल्प शांडिल गाड़ोदिया और निधि लाल ने अदालत के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा मेसर्स शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. को जारी पत्र और जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, छतरपुर को लिखे पत्र का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता उक्त कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं और भंडारण लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया था; यदि इन दस्तावेजों पर विचार किया जाए, तो पूरा मामला झूठा साबित हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि ये दस्तावेज न तो निरीक्षण के समय और न ही पुलिस जांच के दौरान सौंपे गए थे।
राज्य सरकार का विरोध: राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (Spl. P.P.) शैलेंद्र कुमार तिवारी ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये दस्तावेज कभी जांच अधिकारी को नहीं दिए गए, इसलिए इनकी सत्यता की जांच नहीं हो सकी है। यह आरोपी के बचाव का विषय है, जिस पर हाईकोर्ट धारा 482 Cr.P.C. के तहत मिनी ट्रायल चलाकर विचार नहीं कर सकता।



