रांची सिविल कोर्ट ने संपत्ति विवाद को बताया ‘दीवानी व रेगुलेटरी प्रकृति का’; मापजोख के दौरान ‘आतंकवादी’ कहने के आरोप में गुरबीर सिंह को 22 दिसंबर को पेश होने का समन
Ranchi News: रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC) अमित गुप्ता की अदालत ने हिंदपीढ़ी स्थित मॉल और जमीन विवाद से जुड़े परिवाद मामले में अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने संपत्ति और हिस्सेदारी से जुड़े अधिकांश आरोपों को दीवानी व विनियामक (Civil and Regulatory) प्रकृति का बताते हुए 7 प्रस्तावित आरोपियों के खिलाफ परिवाद को BNSS की धारा 226 के तहत खारिज कर दिया है। वहीं, प्रस्तावित आरोपी संख्या-2 गुरबीर सिंह उर्फ सरदार गुरबीर सिंह के खिलाफ 26 सितंबर 2024 की घटना को लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और धारा 356(2) (मानहानि) के तहत संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। अदालत ने गुरबीर सिंह को 22 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
आखिर मामला क्या है? (हिंदपीढ़ी मॉल और जमीन का विवाद)
परिवादी साद हनन ने 25 अक्टूबर 2024 को सीजेएम (CJM) राँची के न्यायालय में 8 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया था, जो बाद में स्थानांतरित होकर इस अदालत में आया।
जमीन और डेवलपमेंट एग्रीमेंट: परिवादी के अनुसार, हिंदपीढ़ी (मेन रोड, राँची, अब आर. अली बिल्डिंग) स्थित एमएस प्लॉट संख्या 670, 672 और 673 के हिस्से की जमीन उनके पिता महबूब अली और माता सकीना खातून के नाम पर थी। वर्ष 2004 में माता-पिता ने गुरबीर सिंह के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी और एपीजे प्रॉपर्टीज व गुरबीर सिंह के साथ बहुमंजिला व्यावसायिक भवन (‘रैलीसन द शॉपिंग मॉल’, अब आर. अली ग्रैंड मॉल / आर. अली मैग्नम मॉल) के निर्माण को लेकर डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था।
पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द करने और बिक्री का आरोप: आरोप है कि बाद में बिना सहमति के फर्म का गठन, नक्शा स्वीकृति, पावर ऑफ अटॉर्नी में हेरफेर और उसे रद्द किए जाने के बावजूद 60 से 70 सेल डीड निष्पादित कर दी गईं। साथ ही नगर निगम के टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट और सब-रजिस्ट्रार पर भी मिलीभगत व अनियमितता के आरोप लगाए गए थे।
26 सितंबर 2024 की घटना: परिवादी ने आरोप लगाया कि 26 सितंबर 2024 को नगर निगम की टीम भवन की मापजोख के लिए पहुंची थी। माप के तरीके पर आपत्ति जताने पर गुरबीर सिंह ने अन्य लोगों के सामने उन्हें “आतंकवादी” कहा और आतंकी संगठनों से संबंध होने की बात कही।
किन-किन के खिलाफ दायर हुआ था परिवाद?
परिवाद में कुल आठ लोगों को प्रस्तावित आरोपी बनाया गया था:
एपीजे प्रॉपर्टीज (प्रोप्राइटर के माध्यम से)
गुरबीर सिंह उर्फ सरदार गुरबीर सिंह
मेसर्स एक्सप्रेस रेजीडेंसी प्रा. लि. (निदेशक अजय मारू के माध्यम से)
अजय मारू
एपीजे एक्सप्रेस (पार्टनर सरदार गुरबीर सिंह के माध्यम से)
धर्मेंद्र कुमार (आर्किटेक्ट)
संजीव कुमार (टाउन प्लानर, राँची नगर निगम)
जिला अवर निबंधक / अवर निबंधक (सब-रजिस्ट्रार), राँची
अदालत की प्रमुख टिप्पणियां: क्यों खारिज हुए ज्यादातर आरोप?
न्यायालय ने अभिलेखों, गवाहों के बयानों और पक्षों की दलीलों का अवलोकन करने के बाद स्पष्ट किया कि:
दीवानी व रेगुलेटरी विवाद को आपराधिक रंग नहीं: हिस्सेदारी, निर्मित क्षेत्र के बंटवारे और मापजोख से जुड़े विवाद पहले से ही रेरा (JHARERA), अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal), नगर निगम और उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े रहे हैं। दीवानी प्रकृति के विवाद को धोखाधड़ी, जालसाजी या साजिश का रूप नहीं दिया जा सकता।
अजय मारू व अन्य आरोपियों पर आरोप प्रमाणित नहीं: परिवाद और परिवादी के बयान में यह बात सामने नहीं आई कि 26 सितंबर 2024 को अजय मारू ने मौके पर कोई आपत्तिजनक शब्द कहे थे। वहीं, दुकानों में ताला लगाने या धमकी देने के आरोपों में स्पष्ट तिथि, शब्द या व्यक्ति का विवरण नहीं है।
सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आधार नहीं: टाउन प्लानर (आरोपी संख्या-7) और सब-रजिस्ट्रार (आरोपी संख्या-8) लोक सेवक हैं। सब-रजिस्ट्रार का काम दस्तावेजों का निबंधन करना है, स्वामित्व तय करना नहीं। वहीं, भवन निर्माण और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से जुड़े विषय नगर निगम और संबंधित विनियामक मंचों से जुड़े हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता और BNSS की धारा 218 व 223(2) के तहत लोक सेवकों से जुड़े वैधानिक प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है।
गुरबीर सिंह के खिलाफ संज्ञान का आधार: मापजोख के दौरान सार्वजनिक रूप से और अधिकारियों की मौजूदगी में परिवादी को ‘आतंकवादी’ कहने के आरोप को परिवादी, गवाह जुनैद अनवर (EW-2) और उसी दिन नगर आयुक्त को दी गई शिकायत से समर्थन मिला। अदालत ने माना कि ऐसे शब्दों से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने और शांति भंग होने की संभावना के मद्देनजर धारा 352 और 356(2) BNS के तहत आगे बढ़ने का पर्याप्त आधार है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश की टिप्पणियां केवल संज्ञान के स्तर तक सीमित हैं और इसका प्रभाव पक्षों के बीच चल रहे पूर्व परिवाद (Complaint Case No. 1517/2023) या किसी दीवानी/विनियामक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।




