Ranchi News: रांची के अपर न्यायायुक्त-IV सह विशेष POCSO न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी राज कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं आरोपी को जमानत खारिज करने के साथ उस पर आरोप गठित भी कर दिया गया है। वी़डियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे जेल से कोर्ट में पेश किया गया था।
मामला क्या है?
नगड़ी थाना कांड संख्या XX/2026 में BNS 2023 की धारा 96 और 137(2) के तहत मामला दर्ज है। शिकायतकर्ता की 13 वर्षीय बेटी 3 अप्रैल 2026 की सुबह 10 बजे कथल मोड़ के बालराम अस्पताल में रिश्तेदार की पत्नी से मिलने गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। मोबाइल बंद मिलने और तलाश के बाद भी पता न चलने पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच में मोबाइल नंबर की सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर नाबालिग को रांची रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। नाबालिग ने बयान में कहा कि आरोपी राज कुमार से डेढ़ साल पहले दोस्ती हुई थी और वह उसे दिल्ली चलने के लिए कहता रहता था। उसके कहने पर वह 3 अप्रैल 2026 को बिना बताए घर से निकली और दिल्ली पहुंची, जहां वह राज कुमार के साथ रही। आरोप है कि इस दौरान राज कुमार ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। 4-5 दिन बाद जब उसने उसे घर भेजने को कहा तो वह उसे लेकर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ट्रेन में अकेला छोड़ गया। नाबालिग ने BNS की धारा 183 के तहत दिए बयान में भी यही कहा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में नाबालिग को बहलाने और शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की।
आरोपी की दलील
राज कुमार के वकील ने कहा कि वह 3 सितंबर 2026 से हिरासत में है और केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उसका नाम एफआईआर में नहीं था और बाद में बिना पुष्टि वाले तकनीकी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर जोड़ा गया। याचिकाकर्ता युवा है, समाज में गहरी जड़ें हैं, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। धारा 96 और 137(2) उस पर लागू नहीं होती, क्योंकि नाबालिग ने खुद कहा है कि वह किसी दूसरे लड़के के साथ घर से गई थी। हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई और बरामदगी नहीं होनी है। वह जमानत बांड देने और जांच में सहयोग करने को तैयार है। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर शिकायतकर्ता की 13 वर्षीय बेटी को बहलाने का आरोप है, जो गंभीर है।
अदालत का निष्कर्ष
अदालत ने चार्जशीट का अवलोकन करने के बाद कहा कि नाबालिग के बयान, सर्विलांस रिपोर्ट, बरामदगी और आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान से उसकी संलिप्तता प्रथमदृष्टया सामने आती है। पीड़िता मात्र 13 वर्ष की है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उसी दिन आरोप तय कर दिए और कहा कि चार्जशीट के अनुसार 7 गवाहों की परीक्षा होनी है। अदालत POCSO अधिनियम की धारा 35(2) के तहत मुकदमा जल्द पूरा करने का प्रयास करेगी।



