Ranchi News: रांची: सरकारी जमीनों की कथित अवैध बंदोबस्ती और रजिस्ट्री में गड़बड़ी का आरोप लगाकर जनहित याचिका (PIL) दायर करने वाले प्रार्थी शिवशंकर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज करते हुए उन पर 25,000 रुपये का अतिरिक्त हर्जाना लगाया है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जनहित याचिका को खारिज करते हुए उन पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाया था। इस प्रकार, दोनों अदालतों के आदेशों के बाद प्रार्थी पर कुल 75,000 रुपये का हर्जाना हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान एसएलपी को खारिज करते हुए प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह अतिरिक्त 25,000 रुपये की राशि चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन में जमा करे। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद शिवशंकर शर्मा ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
क्या था पूरा मामला और आरोप?
शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाए थे:
अवैध बंदोबस्ती और रजिस्ट्री: याचिका में आरोप लगाया गया था कि अंचल अधिकारियों और रजिस्ट्रारों ने कथित साजिश के तहत सरकारी जमीनों की गलत तरीके से बंदोबस्ती और रजिस्ट्री की है, जिससे सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये का चूना लगा है।
संबंधित जमीनें: इसमें गैरमजरुआ खास, गैरमजरुआ मालिक, प्रतिबंधित भूमि और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के दायरे में आने वाली जमीनों की कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।
विभिन्न अंचल शामिल: याचिका में रांची जिले के नामकुम, हेहल, ओरमांझी व रांची सदर के अलावा चास, गिरिडीह सदर, चंदनकियारी, सरिया और खूंटी के अंचल अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग उठाई गई थी।
अदालत में क्यों खारिज हुई याचिका?
दस्तावेजों की कमी: मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने पाया था कि प्रार्थी अपने आरोपों के समर्थन में आवश्यक और पुख्ता दस्तावेज पेश करने में असफल रहे हैं।
समीक्षा याचिका भी खारिज: हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए 50,000 रुपये का हर्जाना लगाया था। इसके खिलाफ दायर सिविल रिव्यू याचिका (समीक्षा याचिका) को भी खंडपीठ ने खारिज कर दिया और हर्जाना बरकरार रखा। अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज होने के बाद प्रार्थी को दोनों स्तरों पर झटका लगा है।



