रांचीः राज्य भर के करीब 15 हजार वकीलों को मिलनेवाली स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा समेत अन्य योजनाओं की जानकारी राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बुधवार को हाईकोर्ट स्थित सभागार में मीडिया के माध्यम से वकीलों तक पहुंचाई है। राज्य सरकार द्वारा वकीलों के लिए शुरू की गई योजनाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां वकीलों को सरकार अपनी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। राज्य के लगभग 15 हजार वकील ट्रस्टी कमिटी के सदस्य हैं। फिलहाल स्वास्थ्य बीमा के लिए सरकार ने 13 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। राज्य में 164 वकील पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे पेंशनधारियों को अब 7 हजार की जगह 14 हजार प्रति माह मिलेगा।
वहीं नए वकीलों को पहले प्रति महीने एक हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब पांच हजार रुपए किया गया है। आगे बताया कि 7 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वकीलों के साथ सीधा संवाद किया था और उनकी पीड़ा सुनी थी। उसी दौरान उन्होंने वकीलों से यह वादा किया था कि वे वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया। महाधिवक्ता ने जिला बार संघ और वकीलों के हित में कार्यरत अन्य संघों से यह आग्रह किया है कि वे राज्य के सभी वकीलों को सरकार की योजनाओं से जोड़ें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की दिशा में भी पहल की जाएगी।
