रांचीः झारखंड ऊर्जा विकास निगम सहित राज्य सरकार के अन्य बिजली कंपनियों में विशेषज्ञ अधिकारियों की नियमित नियुक्ति की मांग करते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
प्रार्थी राजेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य के बिजली कंपनियों में दक्ष एवं अनुभवी लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
राज्य में बिजली से संबंधित सभी कंपनियों में राजनीतिक रूप से नियुक्ति की जाती है। बिना अनुभव वाले व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद तीनों कंपनियों के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर दी गई।
विज्ञापन जारी कर हो बिजली कंपनियों के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति
अन्य राज्यों में इन पदों पर सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की जाती है। प्रार्थी की ओर से इन पदों पर सेवानिवृत्ति लोगों की नियुक्ति नहीं करने और राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल के बिना नियुक्ति करने की मांग की है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि 23 साल बाद भी राज्य के बिजली की व्यवस्था पहले की तरह है। भले ही विभाग की ओर से करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
इसके पीछे कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर दक्ष एवं अनुभवी लोगों की नियुक्ति नहीं होना है। बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइन तो बिछाई जा रही है लेकिन राज्य के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है।
जबकि राज्य में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है। राज्य में इतने डैम होने के बाद भी एक भी पन बिजली परियोजना नहीं चल पाई है। पूर्व से उत्पादित बिजली में आज तक कोई बढोतरी नहीं हुई है।
