processApi - method not exist
Home high court news असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट ने कहा- अगर विश्वविद्यालय जवाब नहीं...

असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट ने कहा- अगर विश्वविद्यालय जवाब नहीं देते तो उनपर लगेगा जुर्मान

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नियमावली बनाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नियमावली बनाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

इस मामले में अभी तक मात्र दो विश्वविद्यालय ने ही अपना जवाब दाखिल किया है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि बाकी बचे सभी पांच विश्वविद्यालयों को 25 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल कर दें अन्यथा सबपर जुर्माना लगेगा।

इस संबंध में डॉ. तस्लीम आरिफ ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से नियमावली नहीं बनाई जा सकती है। सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है।

इसे भी पढ़ेंः 100 करोड़ वसूलीः बॉम्बे HC का बड़ा आदेश, गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ होगी CBI जांच

यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास है। ऐसे में सरकार के नियमावली को रद कर देना चाहिए। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के सातों विश्वविद्यालयों से जवाब मांगा था। लेकिन अभी मात्र दो विश्वविद्यालय ने ही जवाब दाखिल किया है।

बता दें कि वर्ष 2018 में कोल्हान विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई थी। जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए इसे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने का आदेश दिया था। इसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

RELATED ARTICLES

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...