ई-कोर्ट पर आयोजित कार्यशाला में न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने कहा..
Ranchi: सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी एवं न्यायिक अकादमी झारखंड के तत्वावधान में शुक्रवार को सिविल कोर्ट रांची के सभागार में ई-कोर्ट विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें अधिवक्ताओं और अधिवक्ता क्लर्क शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने कहा कि ई-कोर्ट सेवा में लगातार बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। आनेवाला समय में न्यायिक प्रक्रिया डिजिटलाइजेशन के साथ पेपरलेस हो जाएगा। साथ ही ई-कोर्ट सर्विसेज से ई-फाईलिंग, ई-पेमेन्ट इत्यादि सुविधा सुचारू रूप से चलेगी। इससे अधिवक्ताओं, मुवक्किलों, न्यायिक पदाधिकारियों तथा आम जनता को बहुत लाभ होगा और समय की बचत होगी।
जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने कहा कि आज के समय में अधिवक्तागण की निर्भरता ई-कोर्ट ऐप में हो चुकी है। अगर थोड़े समय के लिए ई-कोर्ट सर्विस बाधित होता है, तो हम अधिवक्तागण परेशान हो जाते है अपने मुकदमों से संबंधित जानकारी को देख नहीं पाते है। उन्होंने कहा कि उसी ऐप में ई-कोर्ट में प्रतिदिन न्यायालय के मुकदमों के कार्यों व आदेशों का संक्षिप्त विवरण ऐप में अपलॉड किया जाना चाहिए।
मनीष, पी.ओ., एम.ए.सी.टी. ने कहा कि आनेवाला समय में ई-कोर्ट का जरूरत सभी वरीय व कनीय अधिवक्ताओं सहित आम व्यक्तियों के लिए होगा और वह आसानी से उसका उपयोग कर सकेंगे। दिनों-दिन ई-कोर्ट सर्विसेज को अपडेट किया जा रहा है।
यह भी ज्ञात हो कि अधिवक्ताओं व उनके क्लर्क को विभिन्न सत्रों में ई-कोर्ट, ई-फाईलिंग एवं ई-पेमेंट का प्रशिक्षण व्यवहार न्यायालय, रांची के डी.एस.ए. श्री भास्कर एवं साजिद के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में डालसा सचिव कमलेश बेहरा भी मौजूद थे। अधिवक्ताओं व उनके क्लर्क को विभिन्न सत्रों में ई-कोर्ट, ई-फाईलिंग एवं ई-पेमेंट का प्रशिक्षण सिविल कोर्ट के डीएसए भास्कर एवं साजिद के द्वारा दिया गया। मौके पर फैमिली कोर्ट जज एसएस फातमी, एमएसीटी पीओ मनीष, आरडीबीए के अध्यक्ष एसपी अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
