रांचीः Ranchi-tata NH-33 झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस एके चौधरी की अदालत में रांची-टाटा फोरलेन के बाकी बचे काम के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बाकी बचे काम में एनएचएआइ तेजी लाए। ताकि जून 2021 तक सड़क का काम पूरा कर लिया जाए।
अदालत ने सरकार से एनएएच पर तेज गति पर अंकुश लिए स्पीड गन और ट्रामा सेंटर बनाए जाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, एनएचएआइ से सड़क निर्माण की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
सुनवाई के दौरान एनएचएआइ ने कहा कि सड़क का अब तक 88 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। दलमा में हाथियों के लिए अंडर पास बनाया जा रहा है। जमशेदपुर के पास ओवरब्रिज बनाया जाना है, क्योंकि सड़क के नीचे बिजली, पानी, फाइबर लाइन बिछाई गई है।
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इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। कोरोना के बाद सड़क के काम में तेजी लाई जा रही है। वहीं, सरकार ने कहा कि अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए उपायुक्त के साथ एनएचएआइ के अधिकारियों की बैठक हुई है और इस मुद्दे को समाप्त कर लिया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सड़क निर्माण क्षेत्र में आने वाले 14 इंच से कम मोटे पेड़ को दूसरी जगह लगाया जा सकता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है।
लेकिन राज्य सरकार सिर्फ सात इंच मोटे पेड़ को ही ट्रांसप्लांट करने की बात कह रही है। इस पर एनएचएआइ ने कहा कि हजारीबाग-बरही एनएच में पौधरोपण किया गया है और उनका जियो टैगिंग की जा रही है।
