पटना हाईकोर्ट के पास कोरोना काल में बनी चार मंजिला इमारत, अदालत ने कहा- एक माह में तोड़ दो बिल्डिंग
Patna: पटना हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन से सटे राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से वित्त पोषित चार मंजिला इमारत को एक महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने 4:1 के फैसले में इस निर्माण को बिहार बिल्डिंग बायलॉज, 2014 के अनुसार अवैध माना है।
अदालत ने राज्य सरकार को उन सरकारी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए एक जांच आयोग का गठन करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने अवैध निर्माण की अनुमति दी थी। इस इमारत को बनाना जनता के 14 करोड़ रुपयों की बर्बादी माना गया है।
भवन का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की तरफ से बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए ‘मुसाफिरखाना’ के रूप में उपयोग करने के लिए किया जा रहा था। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि भवन निर्माण विभाग दिए गए समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है तो पटना नगर निगम इसे तुरंत ध्वस्त कर देगा।
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पटना हाईकोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि कैसे यह इमारत कोरोना महामारी के दौरान जल्दबाजी में बन गई जब कहीं और कोई काम नहीं हो रहा था। जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह, जस्टिस विकास जैन, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्रा और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की संविधान पीठ ने इस साल 1 मार्च को मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था।
वरिष्ठ वकील राजेंद्र नारायण को न्याय मित्र नियुक्त किया गया था, जबकि महाधिवक्ता ललित किशोर पेश हुए थे। वरिष्ठ वकील पीके शाही, तेज बहादुर और मृगंक मौली ने वक्फ बोर्ड, भवन निर्माण निगम और उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया। प्रसून सिन्हा ने वक्फ एस्टेट की प्रबंध समिति के लिए व्यक्तिगत रूप से नगर निगम और खुर्शीद आलम का प्रतिनिधित्व किया।
तीन न्यायाधीशों ने निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए जस्टिस जैन के प्रमुख फैसले पर सहमति व्यक्त की, यह देखते हुए कि यह अवैध रूप से उपनियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था। जस्टिस अमानुल्लाह ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय दिया कि इमारत के केवल उस हिस्से को ध्वस्त किया जाए जो अनियमित पाया गया था।
जस्टिस चक्रधारी सिंह ने अपने हिस्से के आदेश में जांच आयोग गठित करने का निर्देश दिया। इसे बिल्डिंग बायलॉज नंबर 21 का पूर्ण उल्लंघन माना गया जिसमें लिखा है कि राज्यपाल के घर, राज्य सचिवालय, विधानसभा, उच्च न्यायालय और अन्य की सीमा से 200 मीटर के दायरे में 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले किसी भी भवन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
