Ranchi: हजारीबाग में एनटीपीसी के लिए हुई जमीन अधिग्रगहण के दौरान करीब तीन हजार करोड़ के मुआवजा घोटाले की प्रारंभिक जांच ईडी ने शुरु कर दी है।
ईडी की ओर से शपथपत्र दाखिल कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गयी। जबकि राज्य सरकार और सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका।
इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने दो सप्ताह का समय देते हुए सीबीआई और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
एनटीपीसी में तीन हजार करोड़ के मुआवजा घोटाले का आरोप
इस को लेकर में मंटू सोनी ने जनहित याचिका कहा गया है कि हजारीबाग में भूमि-मुआवजा में गड़बड़ी का मामला आने के बाद वर्ष 2016 में तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार की जांच की अनुसंशा की थी।
इस पर राज्य सरकार ने रिटायर आईएएस अधिकारी देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में तीन सदस्य एसआईटी बनायी थी। एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में 3000 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाले किए जाने और 300 करोड़ मुआवजा बांट दिए जाने की जानकारी दी थी।
प्रार्थी का आरोप है कि राज्य सरकार ने एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। राज्य सरकार ने कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक और हजारीबाग उपायुक्त से पत्राचार किया गया है ।
