रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में राज्य में चिकित्सक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार को पूछा है कि राज्य में संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या योजना है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वे राज्य में संविदा पर चिकित्सक का काम कर रहे हैं। जेपीएससी ने राज्य में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन के अनुसार उनकी उम्र अधिक है। इसलिए वे आवेदन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें उम्र में छूट प्रदान की जाए ताकि वे आवेदन कर सकें। इस पर जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि उम्र में छूट देने राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का है।
राज्य सरकार ने इस विज्ञापन में संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों के लिए कोई उम्र की छूट देने की बात नहीं कही है। इसपर अदालत ने सरकार से पूछा कि संविदा पर काम करने वाले लोगों को उम्र अधिक हो गई तो सरकार के पास इनको नियमित करने की कोई योजना है क्या। अदालत ने दो सप्ताह में जानकारी मांगी है। इस संबंध में डॉ अमित कुमार सिन्हा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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