हाईकोर्ट ने कहा- हेलमेट के निर्माण और बिक्री की सख्त निगरानी करे भारतीय मानक ब्यूरो

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के लिए यह जरूरी है कि वह हेलमेट के विनिर्माण तथा बिक्री की सख्त निगरानी करे, क्योंकि यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा से संबंधित है।

New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के लिए यह जरूरी है कि वह हेलमेट के विनिर्माण तथा बिक्री की सख्त निगरानी करे, क्योंकि यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा से संबंधित है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी की है।

याचिका में दावा किया गया है कि एनजीओ ने 2019 से आज की तारीख तक 1400 से अधिक शिकायतें की हैं जिनमें हेलमेट के विनिर्माण और बिक्री में विभिन्न कथित अवैधता और अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी गई है। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘उत्प्रेरित कंज्यूमर फाउंडेशन’ ने वकील तुषार ए जॉन के जरिए दायर याचिका में दावा किया है कि बीआईएस हेलमेट के विनिर्माण और बिक्री की उचित तरीके से निगरानी नहीं कर रहा है।

इसे भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की, वसीम रिजवी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सिंह ने कहा कि यह देखते हुए कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा दांव पर है। हेलमेट के विनिर्माण और बिक्री की सख्त निगरानी और पर्यवेक्षण की जरूरत है। अदालत ने बीआईएस को निर्देश दिया कि वह एनजीओ की शिकायतों पर गौर करे तथा एक स्थिति रिपोर्ट दायर करे। इस रिपोर्ट में शिकायतों पर की गई कार्रवाई का संकेत होना चाहिए।

उन कदमों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जो हेलमेट के विनिर्माण तथा बिक्री की निगरानी के लिए प्राधिकरण ने उठाएं हैं ताकि आईएसआई चिन्ह का दुरुपयोग न हो। जॉन ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि कुछ कंपनियां आईएसआई चिन्ह का उपयोग कर रही हैं जबकि उनका लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। वहीं कुछ अन्य उस क्षेत्र के हेलमेट बना रहे हैं जिसके लिए उनके पास आईएसआई चिन्ह का इस्तेमाल करने का लाइसेंस नहीं हैं।

Most Popular

बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 31 जुलाई तक सभी बोर्ड मूल्यांकन नीति के आधार पर जारी करें 12वीं के परिणाम

New Delhi: 12th Results सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य शिक्षा बोर्डों को बारहवीं कक्षा के आतंरिक मूल्यांकन के परिणाम 31 जुलाई...

मृत्यू प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज की जगह स्कैन कॉपी देने पर हाईकोर्ट ने आरएमसी को लगाई फटकार

Ranchi: Death Certificate Ranchi Municipal Corporation झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने रांची...

स्थापना दिवस घोटालाः हाईकोर्ट ने महालेखाकार से ऑडिट के मूल दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में मांगा

Ranchi: Foundation Day Scam In Jharkhand झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में...

वाहन पर नेम प्लेट लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सचिव को किया तलब

Ranchi: Name Plate On the Vehicle झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में...