Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर बंद गेट, चेन या बैरियर को तोड़ना रेलवे अधिनियम के तहत गैर-जमानती (Non-Bailable) अपराध है। रेल सुरक्षा बल (RPF) और केंद्र सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन कर दिया है। इससे पहले, 7 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी आनंद कुमार यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए इस अपराध को जमानतीय (Bailable) मान लिया था।
आरपीएफ ने की थी आदेश में संशोधन की मांग
आरपीएफ और केंद्र सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि रेलवे अधिनियम की धारा 160(2) के तहत इस अपराध को जमानतीय मानना कानूनी रूप से सही नहीं है। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर अधिकतम पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी आधार पर आरपीएफ ने अदालत से अपने पूर्व आदेश में सुधार करने का आग्रह किया था।
सुप्रीम कोर्ट और BNSS का दिया गया हवाला
हाईकोर्ट ने आरपीएफ की दलीलों पर गंभीरता से विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में अपराधों के वर्गीकरण का हवाला दिया। अदालत ने माना कि रेलवे अधिनियम की धारा 160(2) के तहत आने वाले मामले गैर-जमानती प्रकृति के हैं। इसके बाद, अदालत ने 7 मई के अपने पुराने आदेश को संशोधित करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया।
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा कानूनी विवाद आनंद कुमार यादव की अग्रिम जमानत याचिका से जुड़ा है। घटना के संबंध में दलील दी गई थी कि आरोपी स्कूटी से रेलवे फाटक पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी गेटमैन ने अचानक बैरियर गिरा दिया। अचानक बैरियर गिरने से स्कूटी रुक नहीं पाई और रेलवे फाटक के लोहे से टकरा गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस घटना में रेलवे संपत्ति या फाटक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसी आधार पर पहले अग्रिम जमानत की मांग की गई थी, जिस पर पूर्व में राज्य सरकार की ओर से भी इसे जमानतीय बताते हुए याचिका को गैर-सुनवाई योग्य कहा गया था। कानूनी प्रावधानों और न्यायिक दृष्टांतों की समीक्षा के बाद अब हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ऐसे मामलों में कानूनन क्या स्थिति लागू होगी।


