New DElhi/Ranchi: झारखंड में सहायक आचार्य (Assistant Teacher) नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधित परिणाम (Revised Result) जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने से जुड़ी अवमानना/याचिका पर अब 4 नवंबर को सुनवाई होगी। झारखंड सरकार की ओर से आदेश के पालन के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने से संबंधित एक आवेदन (Application) दाखिल किया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान वह आधिकारिक रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। इसके चलते शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 4 नवंबर तय की है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मुख्य बिंदु
अदालत की सख्त टिप्पणी व पिछला आदेश:
जस्टिस उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान 17 सितंबर के अपने विस्तृत आदेश का संदर्भ दिया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से अधिक मेधावी आरक्षित वर्ग (Reserved Category) के उम्मीदवारों को अनारक्षित/सामान्य वर्ग (General Category) में स्थानांतरित होने से नहीं रोका जा सकता।
कोर्ट ने 19 मई के अपने आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ‘रिक्तियों की अनुपलब्धता’ (Non-availability of vacancies) का बहाना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि सभी श्रेणियों में पद उपलब्ध हैं।
अवमानना (Contempt) की चेतावनी:
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को 19 जनवरी 2025 के निर्णय को चार सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन न होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही मुख्य सचिव (Chief Secretary) को 6 सप्ताह के भीतर अनुपालन शपथ पत्र (Compliance Affidavit) दाखिल करने का आदेश दिया गया था।
सरकार का पक्ष:
सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के अधिवक्ता राजीव शंकर द्विवेदी ने पीठ को अवगत कराया कि मुख्य सचिव की ओर से आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया जा चुका है, जो प्रक्रिया में होने के कारण फिलहाल कोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं आ सका है।
अब 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में यह तय होगा कि झारखंड सरकार को अनुपालन के लिए और समय मिलेगा या अधिकारियों पर अवमानना का शिकंजा कसेगा।



