Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में नगर निमग में नक्शा पास करने में अवैध वसूली पर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया पूर्व में नक्शा पास करने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब नए प्रावधान के अनुसार नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी हो जानी है।
लोगों के हित को देखते हुए पूरे राज्य में के नगर निगम में लागू किया जाना है। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। जिसे 25 जुलाई को लाइव कर दिया जाएगा। नक्शा पास करने के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और ट्रायल में एक सप्ताह लगेगा।
दो अगस्त से नया सॉफ्टवेयर होना नक्शा पास
नक्शा का निष्पादन इस नए सॉफ्टवेयर से दो अगस्त से पूरे राज्य में चालू कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले में आरआरडीए और रांची नगर निगम को लंबित नक्शा के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है।
बता दें कि नक्शे पास कराने में अवैध वसूली की खबर अखबारों में प्रकाशित होने पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहा है।
पूर्व में अदालत ने नक्शा स्वीकृत करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। अदालत ने कहा था कि नक्शा पास करने में ह्यूमन का ज्यादा इंटरफेयर नहीं हो।
इसके बाद सरकार ने पांच चरणों में नक्शा पास करने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया। इसके तहत एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया में एक माह लगना है।
