Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (TGT) नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इतिहास, नागरिक शास्त्र और अन्य विषयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए संबंधित विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय (मेन/ऑनर्स) होना अनिवार्य नहीं है।
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 20 अक्टूबर 2021 के पत्र के खंड-5 को रद्द करते हुए दो अभ्यर्थियों की याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही सरकार को आठ सप्ताह के भीतर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यदुलाल चौधरी और गोरखनाथ विश्वकर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
भर्ती प्रक्रिया की पृष्ठभूमि
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने 28 दिसंबर 2016 को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन (संख्या 21/2016) जारी किया था। इस भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं का चयन हुआ था और उनके नाम नियुक्ति के लिए अनुशंसित भी किए गए थे। इसके बावजूद काउंसलिंग और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनकी नियुक्ति नहीं की गई।
उम्मीदवारी रद्द करने का कारण
बाद में उनकी उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी गई कि जिस विषय में उन्होंने शैक्षणिक योग्यता हासिल की है, वह उनका मुख्य विषय (मेन/ऑनर्स) नहीं, बल्कि सहायक विषय (सब्सिडियरी) है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 20 अक्तूबर 2021 के पत्र (संख्या 1950 के खंड-5) का हवाला दिया गया था। इस पत्र में कहा गया था कि इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अन्य विषयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित विषय मुख्य विषय होना जरूरी है।
अदालत का निष्कर्ष
याचिकाकर्ताओं ने इस शर्त को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में पूर्व में नीलू कुमारी एवं अन्य की याचिका पर दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया। उस मामले में भी अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित विषय का मुख्य विषय होना नियुक्ति की अनिवार्य शर्त नहीं बनाई जा सकती। इसी आधार पर कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्र को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया।


